काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५२ सालमा तयार भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दीपादाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने तथा ती जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमणमा परेका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।

दाहालका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन तयार भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ।

सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने जनाएको छ।

रावल आयोगको अध्ययनअनुसार तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकामा करिब १० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो।

आयोगले १ हजार १८७ व्यक्तिले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जनाले १ हजार ७६२ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा मिसाएर उपयोग गरिरहेको तथ्य फेला पारेको थियो। यसरी कुल ८ हजार ९३ जनाले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा गैरकानुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञ समिति गठन गरी अध्ययन गर्न आदेश दिएको थियो। विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले २०६७ जेठ १२ गते रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

तर सर्वोच्चको उक्त आदेश लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेपछि वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।