बालेनलाई थाहा छ १९५० को ‘सन्धि’ ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति अझै पनि ताजै छ।
गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले दिएको उक्त अभिव्यक्तिले देशको राजनीतिक वातावरण तरंगित बनाएको हो।
उक्त भनाइलाई लिएर संसद् र सडक तातेको छ भने राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तबाट शाहकाे चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित सीमा सम्बन्धी अडानविपरीत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दाेलित छन्।
तर उनको दल र सरकार बालेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर अनेकौं ढाक छोप गर्न लिप्त छ। सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोष्टमबाट स्पष्टिकारण दिन भन्न पनि सकेका छैनन्। यसै बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्ग्देम्बेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सांसदहरुलाई ‘मुर्दा शान्ति’को संज्ञा दिए।
र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सत्तापक्षको यस्तो खेलाचीँ गर्न नहुने चेतावनी दिए।
आङ्ग्देम्बेले भर्खर भारत भ्रमण सकेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिभिजनमा बाघ झैँ गर्जने र मोदीको अघि म्याउसम्म गर्न नसकेको आरोप लगाए।
यता सत्ताधारी रास्वपा भने सीमा विवाद जस्ताे संवेदनशिल विषयलाई सामान्यीकरण गरिरहेकाे छ। रास्वपा कार्यकर्ताहरू अझै पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरिरहेका छन् ।
के साँच्चै जान्नेलाई छान्ने भनेर सरकारमा पुगेको दल, उक्त दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले इतिहास बिर्सेका हुन् ? कि राष्ट्रिय अखण्डताका सम्बन्धका सम्बन्धका बिषयमा पनि एउटै मत र एउटै आवाज किन उठ्न सकेन ? यी प्रश्नहरु निरुत्तरित नै छन्। जान्नेलाई छान्ने र नयाँ शक्तिका रुपमा सत्तामा पुगेको दल र दलका नेताहरुले यति सामान्य ऐतिहासिक चेत पनि राख्दैनन् ? प्रश्न उठिरहेको छ।
बालेनलाई थाहा छ १९५० को ‘सन्धि’ ?
[पूर्णपाठ]
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
(जुलाई ३१/१९५०)
नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले-
परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।
धारा-१
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।
धारा-२
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।
धारा-३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।
ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।
धारा-४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।
महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।
धारा-५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।
धारा-६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।
धारा-७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।
धारा-८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।
धारा-९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
धारा-१०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।
काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।
हस्ताक्षर
भारत सरकारको निमित्त
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह
नेपाल सरकारको निमित्त
मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
