काठमाडौं। मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अमेरिका र इरानबीच भइरहेको कूटनीतिक वार्ता निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

दुवै पक्षले सम्झौता नजिक पुगेको संकेत दिएका छन् भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । यता इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले भने समयसीमा अझै निश्चित नभए पनि सहमतिको सम्भावना बढेको बताएका छन् ।

सम्झौताको मुख्य केन्द्रमा इरानविरुद्ध लगाइएको अमेरिकी नाकाबन्दी, होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापन, क्षेत्रीय युद्धको अन्त्य र इरानको आणविक कार्यक्रम रहेका छन् । यी विषयमा सहमति भए मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकी पक्षले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार इरानले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछ । प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया चरणबद्ध हुने र त्यसपछि इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः एकीकृत गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले सम्झौतामा इजरायल र लेबननको हेजबुल्लाहबीचको तनाव अन्त्य गर्ने विषय पनि समावेश रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने र इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने सहमति पनि प्रस्तावित सम्झौतामा छ । तर आणविक कार्यक्रमका विषयमा भने विस्तृत वार्ता पछि हुने उनको भनाइ छ ।

यता इरानले होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापन पहिले जस्तो नहुने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यो जलमार्ग विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग मानिन्छ ।

युद्ध चर्किएपछि इरानले यस क्षेत्रमा नियन्त्रण कडा बनाउँदै जहाज आवतजावतमा अनुमति र शुल्क प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यसको विपरीत अमेरिकाले सबै जहाजलाई स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित सम्झौतामा नाकाबन्दी हटाइने र होर्मुज जलमार्ग पुनः खुला गरिने विषय समेटिएको छ । साथै सम्झौता लागू भएको ६० दिनपछि इरानको उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डारसम्बन्धी विषयमा विस्तृत वार्ता सुरु हुने उल्लेख छ । सो युरेनियम आणविक हतियार निर्माणका लागि प्रयोग हुन सक्ने भएकाले यो विषय सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको छ ।

इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ । इरानी पक्षले युरेनियमलाई देशभित्रै कम घनत्वमा रूपान्तरण गर्ने विकल्पलाई उपयुक्त उपायका रूपमा अघि सारेको बताइएको छ । तर अमेरिकाले भने आवश्यक परेमा युरेनियम नष्ट गरी देश बाहिर लैजानुपर्ने अडान राखेको छ ।

यसैबीच हेजबुल्लाहलगायत इरान समर्थित क्षेत्रीय समूहहरूलाई वित्तीय सहयोग बन्द गर्नुपर्ने विषय पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको बताइएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो सम्झौता विश्वासमा होइन, कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने संरचनामा आधारित हुनेछ । इरानले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए मात्र उसले आर्थिक राहत पाउनेछ ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले पनि सम्झौता नजिक पुगेको संकेत गर्दै आगामी २४ घण्टाभित्र औपचारिक रूप लिन सक्ने बताएका छन् । कतारलगायत मध्यस्थकर्ताहरूले पनि सहमतिको सम्भावना पहिलेभन्दा बलियो भएको बताएका छन् ।

तर वार्ता प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा सहज छैन । इजरायलले भने कुनै पनि अन्तिम सम्झौतामा आफू सहभागी नभएको स्पष्ट गर्दै इरानको आणविक कार्यक्रम, युरेनियम भण्डारण, क्षेप्यास्त्र उत्पादन र क्षेत्रीय सशस्त्र समूहलाई दिइने सहयोग पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

यसैबीच इरानभित्र पनि सम्झौताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही राजनीतिक वृत्तले वार्ताको समर्थन गरेका छन् भने केहीले विदेशी दबाबमा सम्झौता गर्न नहुने भन्दै विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

यसअघि अप्रिलमा युद्धविराम भए पनि त्यसपछि पुनः तनाव बढ्दै गएको थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा दुई देशबीच आक्रमण र प्रतिआक्रमणका घटनाले मध्यपूर्व पुनः अस्थिर बनेको छ । अबको सम्झौताले दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्ने कि नयाँ विवाद जन्माउने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सम्झौता सफल भएपछि ‘आणविक धुलो हटाउने’ र क्षेत्रलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने दाबी गरेका छन् । तर इरानले भने अन्तिम निर्णय सर्वोच्च सुरक्षा निकायबाट मात्र हुने स्पष्ट गरेको छ ।