काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल  चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर बुधबार राति स्वदेश फर्किएका छन् ।

उनको बेइजिङ भ्रमण नियमित कूटनीतिक भ्रमण भन्दा फरक छ। उनको भ्रमणलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनमा विकसित भएको संशय र चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरण तथा नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर बेइजिङमा केही समयदेखि चासो र आशंका देखिँदै आएको थियो। काठमाडौंको राजनीतिक दिशा वासिङ्टन र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसँग नजिकिन खोजिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न चिनियाँ रणनीतिक वृत्तमा उठ्ने गरेको थियो। त्यसमा भारतको भूमिकासमेत जोडेर विभिन्न कोणबाट व्याख्या हुने गरेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको चारदिने चीन भ्रमणलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको हो। भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीका साथै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता वाङ हुनिङ र लिउ जियानचाओसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए।

ती भेटहरूमा खनालले नेपालको नयाँ सरकारप्रति चीनले अनावश्यक सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन कुनै बाह्य शक्ति प्रेरित प्रक्रिया नभई नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षाको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

विशेषगरी चीनका लागि संवेदनशील मानिने तिब्बत र ताइवानको विषयमा खनालले नेपालको परम्परागत नीति दोहोर्‍याएका छन्। उनले नेपाल ‘एक चीन नीति’प्रति दृढ रहेको, तिब्बत र ताइवान चीनकै आन्तरिक मामिला भएको तथा नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

नेपालमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा तिब्बती मूलका केही समूहहरूको सक्रियता, त्यसपछिका केही राजनीतिक अभिव्यक्ति तथा नयाँ सरकारप्रति बाह्य शक्तिको प्रभावबारे चीनमा बनेका आशंकालाई कम गर्ने प्रयास खनालले गरेको देखिन्छ। चीनले लामो समयदेखि नेपालको स्थिरता र सीमाक्षेत्रको सुरक्षालाई आफ्नो रणनीतिक चासोको विषयका रूपमा हेर्दै आएको छ।

भ्रमणका क्रममा खनालले नेपालको प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको सन्देश पनि दिएका छन्। उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई वैचारिकभन्दा बढी विकास साझेदारीका रूपमा अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए।

विशेषगरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा पनि सकारात्मक संकेत दिएका छन्। विगतमा भएका समझदारी कार्यान्वयनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको सन्देश उनले बेइजिङलाई दिएका छन्। त्यस्तै चीनले अघि सारेको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ जस्ता विकास अवधारणामा नेपालले सहकार्य गर्न चाहेको पनि बताएका थिए।

खनालले चीनसँगको व्यापार असन्तुलन कम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उठाएका छन्। नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच, भन्सार सहुलियत तथा कृषि र प्रविधि क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यमा चीनको अनुभव उपयोगी हुनसक्ने धारणा पनि उनले राखेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समय चयन हो। भारत भ्रमण सम्पन्न गरेको केही समयमै खनाल चीन पुगेका थिए। यसले नेपालले दुवै छिमेकीसँग समान महत्वका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिएको उनीहरूको बुझाइ छ।

नेपालमा लामो समयदेखि ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’को चर्चा हुने गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिने गरेको छ। खनालको भ्रमणले भने काठमाडौंले दिल्ली र बेइजिङ दुवैसँग समान रूपमा संवाद कायम राख्न खोजेको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

भ्रमणका क्रममा खनालले चीनमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका थिए। उनले विदेशमा अध्ययन र कामको अनुभव भए पनि देशमै फर्केर परिवर्तनको प्रयासमा लागेको उल्लेख गर्दै प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन आग्रह गरेका थिए।

कूटनीतिक वृत्तमा अहिले खनालको भ्रमणलाई चीनसँग सम्बन्ध पुनः स्पष्ट पार्ने र नयाँ सरकारबारे बनेका शंका कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणले बेइजिङलाई तत्काल पूर्ण रूपमा विश्वस्त बनाएको छ वा छैन भन्ने कुरा आगामी सहकार्य र परियोजनाको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।