काठमाडौं। नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजलाई डिजिटल माध्यमबाट थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित विकास गरिरहेको मेसेजिङ एप ‘नेपा कनेक्ट’ सार्वजनिक परीक्षणकै चरणमा प्लेस्टोर र वेबसाइटबाट हटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा विकसित उक्त एप केही समयका लागि गुगल प्लेस्टोरमा उपलब्ध भएपछि यसको प्रयोग, सुरक्षा र पहुँचसम्बन्धी विषयमा व्यापक चासो तथा चर्चा सुरु भएको थियो। हाल भने एप प्लेस्टोरमा उपलब्ध छैन भने यसको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि ‘नेपा कनेक्ट सार्वजनिक प्रयोगका लागि तयारीको क्रममा रहेको’ सूचना राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार एप अझै परीक्षणकै चरणमा रहेकाले सर्वसाधारणका लागि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको होइन। वेबसाइटमा पनि यो प्रणाली नेपाल सरकारका कर्मचारीका लागि निर्माण गरिएको सम्प्रभु डिजिटल कार्यक्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सक्रिय परीक्षण भइरहेको जानकारी दिइएको छ। एपको औपचारिक शुभारम्भ र सार्वजनिक प्रयोगसम्बन्धी निर्णय पछि गरिने जनाइएको छ।

यसअघि एप प्लेस्टोर र वेब संस्करणमार्फत उपलब्ध भएपछि यसको संरचना, सुरक्षा व्यवस्था, प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रणाली तथा डिजाइनबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए। सरकारी कर्मचारीका लागि लक्षित भनिएको एपमा सर्वसाधारणले समेत पहुँच पाउन सक्ने अवस्था देखिएपछि यसको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बाहिर देखिएको संस्करण पूर्ण रूपमा तयार उत्पादन नभई प्रारम्भिक तथा आकस्मिक परीक्षणका लागि राखिएको नमुना संस्करण मात्र थियो। प्रयोगका क्रममा प्राप्त सुझाव र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा एपमा थप सुधार गरिने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

स्रोतले एपको अन्तिम स्वरूप, लोगो, प्रयोगकर्ता अन्तरफलक (इन्टरफेस), सुरक्षा संरचना तथा अन्य प्राविधिक विशेषताबारे अझै अन्तिम निर्णय नभएको जनाएको छ। परीक्षण अवधिमा प्राप्त प्रतिक्रिया समेटेर आवश्यक परिमार्जन गरेपछि मात्र एपलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी कार्यालयबीचको सञ्चारलाई सुरक्षित र स्वदेशी प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। ‘नेपा कनेक्ट’ पनि त्यही रणनीतिअन्तर्गत विकास गरिएको परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ।

तर यसको सुरक्षा, गोपनीयता र प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट रूपमा तय गरेपछि मात्रै व्यापक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूले दिँदै आएका छन्।