काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भुले आफ्नै बाचा भुलेका छन् र उनी र उनकाे दल रास्वपा संघीयता मास्नेतिर लागेका छन् ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता स्वर्णिम वाग्लेले प्रष्ट रुपमा भनेका छन् प्रदेशसभा खारेज गर्छाैँ । संघीयताकाे मूल धराेहर नै प्रदेश हाे ।

तर, संविधानअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिइकन पेण्डुलम बनाएकाे अवस्थामा प्रदेश खारेजीकाे एजेण्डा वाग्लेले अघि सारेका हुन् । जुन एजेण्डासहितकाे अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना नामकाे दस्ताबेज पारित भएकाे छ ।

जबिक गत फागुनको आमनिर्वाचनअघि ५ माघ २०८२ मा जनकपुरमा आयोजित चुनावी सभामा बालेनले प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। मधेशी पहिरनमा प्रस्तुत भएका उनले स्थानीय सरकार र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौं केन्द्रित शासन व्यवस्थाको आलोचना गरेका थिए।

उनले जनकपुरका जनतालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश राजधानीले आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने र सामान्य प्रशासनिक निर्णयका लागि समेत काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनामै रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको पुनर्संरचनाको पक्ष लिएको छ।

यसले चुनावका बेला ‘बलियो प्रदेश’को वाचा गरेको दल अहिले संघीय संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने दिशामा गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। विशेषगरी संघीयताको पक्षमा लामो संघर्ष गरेको मधेशमा रास्वपाको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले समेत चुनावका बेला प्रदेश बलियो बनाउने वाचा गरेर मत माग्ने र चुनावपछि प्रदेशसभा खारेजको एजेन्डा ल्याउनु राजनीतिक बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा कमजोरी र समस्या भए पनि त्यसको समाधान सुधारमार्फत खोजिनुपर्छ। उनीहरूको तर्क छ, दशकौंको संघर्ष, बलिदान र राजनीतिक सहमतिबाट स्थापित संघीय संरचनामाथि नै प्रहार गर्ने प्रयासले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक विवाद र ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्न सक्छ।

रास्वपाको पछिल्लो निर्णयले अब बालेन शाहले चुनावी मञ्चबाट गरेका प्रतिबद्धता र वर्तमान राजनीतिक अभ्यासबीचको दूरीलाई थप उजागर गरेको छ।