काठमाडौं । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएपछि सरकारले त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

४० दिनमै नतिजा प्रकाशन भएको भन्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सार्वजनिक रूपमा धन्यवाद दिए। सरकारले यसलाई शिक्षा प्रशासनमा आएको सुधारको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्‍यो।

तर, यही उपलब्धिको दाबी केही दिनमै विवादमा बदलिएको छ।

नतिजाप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीहरू अहिले सडकमा छन्। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना झन् तीव्र छ। धेरै विद्यार्थीले आफूले लेखेको परीक्षाअनुसार नतिजा नआएको दाबी गरेका छन्।

कतिपयले दुई-तीन विषयमै ननग्रेड (एनजी) आएको बताएका छन्। उनीहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण र डेटा इन्ट्रीमै त्रुटि भएको आशंका गरेका छन्।

बिहीबार असन्तुष्ट विद्यार्थीहरू माइतीघर मण्डलमा भेला भए। उनीहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध नाराबाजी गरे। माग एउटै थियो- उत्तरपुस्तिका निःशुल्क पुनः परीक्षण गरियोस्। पुनः परीक्षण शुल्क हटाइयोस्। गल्ती भएको भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लियोस्।

प्रदर्शनमा सहभागी बानेश्वरकी सीमा चन्द निकै भावुक देखिन्थिन्। विज्ञान सङ्कायकी विद्यार्थी रहेकी उनले एमबीबीएस पढ्ने लक्ष्य बनाएकी थिइन्। त्यसका लागि महिनौँदेखि तयारी गरिरहेकी थिइन्।

तर, नतिजाले उनको योजना नै बदलिदियो।

गणित र भौतिकशास्त्रमा एनजी आएको उनले बताइन्। परीक्षा राम्रो भएको विश्वास थियो। ए प्लस नआए पनि राम्रो ग्रेड आउने अपेक्षा थियो। तर, परिणाम त्यसको ठीक उल्टो आयो।

उनले भनिन्, “मेरो परीक्षा त्यति खराब भएको थिएन। यो नतिजा कसरी आयो भन्ने नै बुझ्न सकेकी छैन।”

सीमाको गुनासो आफ्नो मात्रै होइन। उनीजस्तै धेरै विद्यार्थीको प्रश्न एउटै छ। यदि मूल्याङ्कन प्रक्रिया यति व्यवस्थित थियो भने किन यति धेरै विद्यार्थी असन्तुष्ट भए?

उदयपुरकी एसिका कार्कीको पीडा पनि फरक छैन। होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरेकी उनले मेहनतअनुसार नतिजा नआएको बताइन्। पुनः परीक्षण गराउन जाँदा एउटा विषयकै चार हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्ने जानकारी पाएपछि उनी थप निराश भइन्।

उनले भनिन्, “घरमा पनि राम्रो नतिजा आएन भनेर गाली भयो। फेरि रिचेकिङका लागि पैसा माग्दा पनि दिनुभएन।”

यस्ता गुनासा अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा सुनिन थालेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थीहरूले आफ्ना मार्कसिट सार्वजनिक गरिरहेका छन्। अपेक्षा र नतिजाबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गरिरहेका छन्। कतिपयले शिक्षामन्त्रीको राजीनामासम्म माग गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूको मुख्य आरोप सरकारले छिटो नतिजा निकाल्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने छ। उनीहरूका अनुसार गुणस्तरभन्दा गतिलाई महत्त्व दिइयो। त्यसको असर अहिले विद्यार्थीले भोग्नुपरेको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भने आरोप अस्वीकार गर्छ।

कक्षा १२ का परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार नतिजा छिटो निकालिए पनि परीक्षण प्रक्रियामा कुनै सम्झौता गरिएको छैन।

उत्तरकुञ्जिका तयार गरेर शिक्षकलाई तालिम दिइएको थियो। सम्परीक्षणको प्रक्रिया पनि अपनाइएको थियो। नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो।

उनले केही मानवीय त्रुटि हुनसक्ने स्वीकार गरे। तर, त्यसलाई प्रणालीगत समस्या भन्न नमिल्ने बताए।

बोर्डका अनुसार विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका हेर्ने, पुनर्योग गर्ने र पुनः परीक्षण गराउने कानुनी व्यवस्था छ। विगतका वर्षमा पुनर्योगपछि दुई प्रतिशतभन्दा कम नतिजा परिवर्तन भएको तथ्यांक पनि बोर्डले प्रस्तुत गरेको छ।

तर, यसपटक विवादको आकार फरक देखिएको छ।

बोर्डकै तथ्यांकअनुसार यस वर्ष एक लाख ४७१ विद्यार्थी ननग्रेड भएका छन्। यो सङ्ख्याले नै धेरै प्रश्न जन्माएको छ। सबै विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका गलत परीक्षण भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, ठूलो सङ्ख्यामा असन्तुष्टि देखिनु पनि सामान्य विषय होइन।

विवाद बढेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले सफाइ दिएका छन्।

उनले नतिजा सार्वजनिक गर्न कुनै हतारो नगरिएको दाबी गरेका छन्। आवश्यक जनशक्ति थपिएको र अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याइएकाले मात्रै नतिजा समयमै आएको उनको भनाइ छ।

उनले मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवहरू सम्मिलित छानबिन समिति पनि गठन गरेका छन्। समितिले उत्तरपुस्तिकाको नमुना परीक्षण गर्नेछ। डेटा इन्ट्री र परीक्षाङ्क प्रमाणीकरणको पनि अध्ययन गर्नेछ।

तर, आन्दोलनरत विद्यार्थीका लागि यो पर्याप्त देखिएको छैन।

उनीहरूलाई समिति गठनभन्दा परिणाम चाहिएको छ। यदि त्रुटि भएको छ भने त्यसको तत्काल सुधार होस् भन्ने उनीहरूको माग छ। पुनः परीक्षण शुल्क हटाउनुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार परीक्षा प्रणालीमा विश्वास सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। विद्यार्थीले आफ्नो मेहनतको निष्पक्ष मूल्याङ्कन भएको अनुभूति गर्न सकेन भने सम्पूर्ण प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसको असर आगामी वर्षका परीक्षामा पनि पर्न सक्छ।

सरकारले छिटो नतिजा निकाल्नु सकारात्मक विषय हो। विद्यार्थी पनि लामो समय नतिजा कुरेर बस्न चाहँदैनन्। तर, गति र विश्वसनीयताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिए उपलब्धि नै विवादको कारण बन्न सक्छ।

अहिले ठीक त्यही अवस्था देखिएको छ।

शिक्षामन्त्रीले ४० दिनमै नतिजा प्रकाशनलाई सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरे। तर, त्यसपछि सुरु भएको विवादले त्यो सफलतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनले धेरै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ। वास्तवमै परीक्षण प्रक्रियामा कमजोरी थियो वा थिएन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेछ। यदि त्रुटि भेटियो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायले लिनुपर्नेछ।

सरकारका लागि छिटो नतिजा उपलब्धि हुन सक्छ। तर, विद्यार्थीका लागि सही नतिजा नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।

यदि छिटोपनको मूल्य विद्यार्थीको भविष्यले तिर्नुपर्‍यो भने त्यो उपलब्धि होइन, गम्भीर प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।