काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढीलाई पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै कानुनी प्रश्‍न उठाएकी छन्। उनले रास्वपालाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद काउचाले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा सार्वजनिक गरिएको सदस्यता विवरणअनुसार १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्।

‘रास्वपाको सदस्यता लिनेको फेहरिस्त हेर्दा १८ वर्षमुनिका पनि ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य हुनुहुँदो रहेछ,’ उनले भनिन्,  ‘नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन ।’

काउचाले कानुनमा त्यस्तो कार्य गरे जरिवाना र कैदसम्मको सजायको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सत्तारुढ दलमाथि पनि समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

‘के सत्तारुढ दल रास्वपाको हकमा संविधान र ऐनका व्यवस्था आकर्षित नहुने हो र? कि रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ र उसले संविधान पालना नगरे पनि हुने हो?’ उनले प्रश्‍न गरिन्।

उनले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ७ मा बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिन्।

रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भए त्यो कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

उनले त्यस्ता सदस्यको मतका आधारमा निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्‍न उठ्न सक्ने दाबी गरिन्।

‘यही बालबालिकाको मतको भर्‍याङ चढेर चुनिएका पार्टीका विभिन्‍न पदाधिकारी र सदस्यको वैधानिकतामा समेत प्रश्‍न उठ्ने अवस्था देखियो,’ उनले भनिन्।

सांसद काउचाले आफूले यो विषय प्रतिद्वन्द्वी दलको आलोचनाका लागि नभई संविधान र कानुनको कार्यान्वयन सुनिश्‍चित गर्न उठाएको स्पष्ट पारिन्।

उनले विद्यार्थी राजनीतिलाई सीमित गर्ने बहस चलिरहेका बेला सत्तारुढ दलले आफ्नै पार्टीमा बालबालिकालाई सदस्य बनाउनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्‍ने प्रश्‍न पनि उठाइन्।

‘विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्दै स्ववियुसहित विभिन्‍न विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने तयारी गर्ने सरकारले आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्यको लाममा उभ्याउन मिल्छ कि मिल्दैन?’ भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल कानुन पालनामा जिम्मेवार बन्नुपर्ने आग्रह गरिन्।

उनले कलिला विद्यार्थीलाई रास्वपाकाे झाेला बाेकाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै जवाफ मागेकी छन् ।