नेपाल कृषिप्रधान देश हो- याे भनाइ हामीले दशकौँदेखि दोहोर्याउँदै आएका छौँ। तर कृषिप्रधान देश आज आफ्नै मुख्य खाद्यान्न चामलका लागि विदेशी बजारमा निर्भर बन्नु परेको यथार्थले हाम्रो कृषि नीतिको कमजोर पक्षलाई ढाकछोप भने गर्न सक्दैन।

प्रत्येक वर्ष असार १५ मा धान दिवस मनाइन्छ। धान दिवस मात्र नभएर कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर समीक्षा गर्ने दिन पनि।

असार १५ ले नेपाली समाजका लागि विशेष सांस्कृतिक महत्व बाेक्दछ। किसानका लागि यो रोपाइँको मुख्य समय हो भने आम नेपालीका लागि दही-चिउरा खाने, हिलो खेल्ने र असारे गीत गाएर कृषि संस्कृतिको उत्सव मनाउने दिन। यतिमै राष्ट्रिय धान दिवसको उद्देश्य सीमित छैन। यसको मूल सन्देश धान उत्पादन वृद्धि, किसानको सम्मान, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ।

तर दुर्भाग्यवश, किसानका आधारभूत समस्या भने उस्तै रहँदै आएका छन् । हरेक वर्ष शुभकामना आदानप्रदान, औपचारिक कार्यक्रम र हिलोमा रोपाइँ गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएर धान दिवस सकिन्छ।

नेपालमा धान एक सिजन वा समयमा लगाउने बाली मात्र नभएर यो अर्थतन्त्र, संस्कृति, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधार हो। देशको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषि पेशामा निर्भर छ । धान उत्पादनले राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षामा निर्णायक भूमिका खेल्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा धान खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै तथ्याङ्क नकार्न सकिँदैन। खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएका छन्, युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको छ। उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। कृषि पेशा क्रमशः वृद्धवृद्धाको जिम्मेवारी बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थाले कृषिप्रति निराशा बढाएको छ।

कुनै समय नेपालले धान तथा चामल निर्यात गर्ने क्षमता राख्थ्यो। तर आज स्थिति उल्टिएको छ। बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरता र कमजोरी नीतिले कृषि क्षेत्रलाई धरासायी बनाएको छ। यही अवस्था कायम रह्यो भने भविष्यमा खाद्य सुरक्षामै गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुने खतरा छ।

धान उत्पादन बढाउन किसानलाई सबैभन्दा आवश्यक पर्ने मल, उन्नत बीउ, सिँचाइ सुविधा, कृषि उपकरण र बजार व्यवस्थापनको समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ। प्रत्येक रोपाइँको मौसम सुरु हुनेबित्तिकै रासायनिक मलको अभाव हुन्छ। कतिपय किसानले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने, महँगो मूल्यमा मल किन्नुपर्ने वा समयमा मल नै नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ उन्नत बीउको पहुँच सीमित छ भने धेरै क्षेत्रमा अझै पनि आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ। उत्पादन भएपछि पनि उचित मूल्य नपाउने, बिचौलियाको नियन्त्रणमा बजार रहने र भण्डारणको अभावले किसान थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

कृषि आधुनिकीकरणको चर्चा धेरै भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। साना तथा छरिएका खेत, सीमित यान्त्रिकीकरण, कृषि अनुसन्धानमा न्यून लगानी र कृषि विस्तार सेवाको कमजोर पहुँचले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। किसानलाई उत्पादनभन्दा बढी जोखिम बोक्नुपर्ने अवस्था छ। मौसम बिग्रियो भने बाली नष्ट हुने, बजारमा मूल्य घट्यो भने लगानी डुब्ने र प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भए पनि पर्याप्त राहत नपाउने अवस्थाले कृषि पेशालाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ।

यस्तै,नेपाली कृषि संस्कृतिको मौलिक पक्ष पनि विस्तारै हराउँदै गएको छ। असारे भाका, सामूहिक रोपाइँ अर्थात बेठी, परम्परागत कृषि ज्ञान र रैथाने धानका जातहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। आधुनिक प्रविधि आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा स्थानीय जैविक विविधता र मौलिक कृषि सम्पदा हराउनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।

रैथाने धानका जातहरू स्थानीय वातावरणसँग अनुकूलित जैविक सम्पत्ति भएकाले तिनलाई जोगाउन तिनको संरक्षण, अनुसन्धान र व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा राज्यले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनले धान खेतीलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ। असमयकाे वर्षा, लामो खडेरी, बाढी, डुबान तथा तापक्रममा आएको परिवर्तनका कारण उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

परम्परागत खेती प्रणाली मात्र अब पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, उन्नत तथा सहनशील धानका जातहरूको विकास, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली, कृषि बीमा र पूर्वसूचना प्रणालीलाई कृषि नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तसर्थ धान उत्पादन वृद्धि  कृषि मन्त्रालयको दायित्व मात्र नभई यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक समृद्धिसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारी हो।

किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहज कृषि ऋण, समयमै मल-बीउको उपलब्धता, बीमा सुविधा, यान्त्रिकीकरण र उत्पादनको सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउन सके धान उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव छ।

असार १५ को वास्तविक अर्थ दही-चिउरा खाने, हिलो खेल्ने वा सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर साझा गर्ने कुरा र गतिविधिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो दिन किसानको श्रमप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्ने, कृषि क्षेत्रका समस्यामाथि गम्भीर बहस गर्ने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्प दोहोर्याउने अवसर पनि हो।

किसानको खेत हराभरा भए मात्रै देशको भण्डार भरिन्छ। किसानको आम्दानी सुरक्षित भए मात्रै कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढ्छ। र, किसानको जीवनस्तर उकास्न सके मात्रै राष्ट्रिय धान दिवसको वास्तविक उद्देश्य सार्थक हुनेछ।

असार १५को यो अवसरमा उत्सवभन्दा बढी प्राथमिकता किसानका समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुन्।  औपचारिक कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी कृषि नीति, व्यवहारिक योजना र घोषणाभन्दा कार्यान्वयनलाई महत्व दिन सके मात्र असार १५ साँच्चै किसानको पर्व र राष्ट्रको खाद्य सुरक्षाको उत्सव बन्न सक्छ।