काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सत्ता सम्हालेको सरकारले आफूलाई दशकौँदेखि हावी रहेका परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुशासन र सुधारको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेको थियो। तर तीन महिनाको समीक्षा गर्दा सरकारका दाबी, उपलब्धि र आलोचनाबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनमार्फत बनेको सरकारलाई प्रारम्भदेखि नै ‘नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रयोग’का रूपमा हेरिएको थियो। निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र र सरकार गठनकै दिन ल्याइएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको थियो।

सरकारले छोटो अवधिमै प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री शासनतर्फ केही कदम चालेको दाबी गरेको छ। सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता बढाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा सरकारले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शैली अपनाएको छ। उनका अनुसार केही क्षेत्रमा ‘साहसिक निर्णय’हरू गरिएको छ।

तर विपक्षी दलहरू भने सरकारको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले सरकार संसद् र नागरिकप्रति अपेक्षित रूपमा जवाफदेही बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै लोकप्रिय नाराले मात्रै समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले डिजिटल शासन, सेवा सरलीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही प्रारम्भिक प्रयास गरेको देखिए पनि ती प्रयास व्यवहारमा ठोस परिणाम दिन नसकेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारसँग पर्याप्त संसदीय समर्थन भए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सरकारसँग संविधान संशोधनबाहेक अधिकांश काम गर्ने अधिकार भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। उनले कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएका केही गतिविधिबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्।

सरकार गठनको सुरुआतदेखि नै केही मन्त्रीहरू विवादमा परेका छन्। श्रममन्त्री दीपक साह स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्धित विवादपछि पदमुक्त भएका थिए।

त्यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि बिचौलियासँगको सम्बन्ध र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। तर करिब डेढ महिनापछि उनी पुनः गृहमन्त्री बनेका थिए, जसले सुशासन प्रतिबद्धतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले केही भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल पुनः अध्ययन गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। तर अहिलेसम्म ठूला मुद्दामा कुनै निर्णायक कानुनी निष्कर्ष ननिस्किएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पुरञ्जन आचार्यका अनुसार सरकारले केही प्रयास गरे पनि त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। उनका अनुसार कतिपय विषयमा कानुनी सीमा नाघ्ने प्रयास देखिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले लगानी वृद्धि, उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर ठूला विकास आयोजनाहरू अझै पुरानै समस्यामा अड्किएका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा शंकास्पद कारोबार नियन्त्रण, ठूला व्यवसायमा ई–बिलिङ कार्यान्वयन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणजस्ता विषय पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र महँगी व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग स्पष्ट रणनीति देखिएको छैन।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा केही नीतिगत कदम अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नतिजा निर्धारित समयमै सार्वजनिक हुन थालेका छन् भने विद्यार्थी संगठन सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तनको प्रयास गरिएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै निजामती तथा शैक्षिक क्षेत्रमा दलगत प्रभाव घटाउने प्रयास पनि प्रक्रियामै रहेको छ।

सरकारले राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरेको छ। तर नागरिक एपमार्फत पूर्ण रूपमा डिजिटल र फेसलेस शासन लागू गर्ने लक्ष्य अझै पूरा हुन बाँकी छ।

त्यस्तै महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीति पनि विवादमा परेको छ। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन प्रक्रियासँगै विस्थापन र पुनःस्थापनाबारे मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्।

तीन महिनाको अवधिमा सरकारभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली नै राजनीतिक बहसको मुख्य विषय बनेको देखिन्छ।

संसद्प्रति उत्तरदायित्व नदेखाएको आरोपदेखि लिएर प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिसम्मका विषयमा विवाद उत्पन्न भएका छन्। विपक्षी दलहरूले नियमित प्रश्नोत्तरको व्यवस्था माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ।

यसले गर्दा संसद्को ध्यान नीति तथा विकासका मुद्दाभन्दा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र कार्यशैलीतर्फ केन्द्रित भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

सरकारले सुशासन, डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा केही प्रारम्भिक कदम चालेको देखिए पनि ती प्रयासले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्तरमा परिणाम दिन सकेको छैन।

विश्लेषकहरूको निष्कर्षमा प्रशासनिक सुधार, शिक्षा र सेवा प्रवाहमा केही प्रगति भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, विकास आयोजना र राजनीतिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा सरकार अझै ‘परीक्षाकाल’मै रहेको छ।