काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेसँगै ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।

ऐनले नेपालमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि नयाँ कोष स्थापना गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको भए पनि यसको एउटा व्यवस्थाले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

बहसको केन्द्रमा रहेको विषय  कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था हो। ऐनमा योग्य नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली र अन्तिम विकल्पका रूपमा विदेशी नागरिकलाई पनि पहिलो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारको तर्कअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, परियोजना व्यवस्थापन तथा विकास वित्त परिचालनमा उच्च अनुभव भएका व्यक्तिलाई आवश्यक परे नियुक्त गर्न सकिने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो।

तर यही व्यवस्थामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्। आलोचकहरूले नेपालमा सक्षम जनशक्ति हुँदाहुँदै विदेशीलाई नेतृत्व दिने कानुनी बाटो खोलिनु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

कतिपयले यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा विदेशी विकास साझेदारको प्रभावसँग जोडेर समेत व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि, सरकारले यसबारे औपचारिक रूपमा कुनै त्यस्तो स्वीकारोक्ति गरेको छैन।

यस प्रावधानलाई लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि चासो देखाएको स्रोतहरूको दाबी छ। ऐन प्रमाणीकरण हुनुअघि केही दिन राष्ट्रपतिले सम्बन्धित अधिकारीसँग यसको उद्देश्यबारे जानकारी मागेको बताइन्छ।

समाचार स्रोतहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विदेशी नागरिक सीईओ बने पनि कोषको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहने भएकाले नीतिगत निर्णय सरकारकै नियन्त्रणमा रहने व्याख्या गरेका थिए। त्यसपछि मात्रै ऐन प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्छ।

यद्यपि, यसबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय वा सरकारले औपचारिक रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

ऐनअनुसार सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि विशेष कोष स्थापना गर्नेछ।

यस कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कुनै निश्चित परियोजनासँग नजोडिएका विदेशी अनुदान तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि यही कोषमार्फत परिचालन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन फण्ड’ लगायतका स्रोतबाट प्राप्त वित्तीय सहायता पनि यही संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यो रकम परम्परागत सरकारी खर्चका लागि नभई व्यावसायिक प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने अवधारणामा आधारित रहेको बताइएको छ। पूर्वाधार, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल आर्जन गर्ने उद्देश्य ऐनले लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

सरकारका अनुसार यो कोष सञ्चालनमा आएपछि ठूला परियोजनामा सरकारी ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ।

हाल ठूला परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि धेरै बैंक मिलेर ‘कन्सोर्टियम’ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। नयाँ कोषले त्यस्तो निर्भरता कम गर्दै दीर्घकालीन विकास परियोजनामा लगानी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

साथै, पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहुलियतपूर्ण ऋण र विकास सहायता घट्दै गएको सन्दर्भमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न यो कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क पनि सरकारी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्।

ऐनले विकास वित्त परिचालनका लागि नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने आधार तयार गरे पनि विदेशी नागरिकलाई सीईओ बन्न सक्ने व्यवस्था भने सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

समर्थकहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विशेषज्ञता भित्र्याउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले राष्ट्रिय क्षमता, संस्थागत स्वायत्तता र नीति निर्माणमा बाह्य प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस ऐनको वास्तविक प्रभाव भने कोष गठन, नेतृत्व चयन र त्यसबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको पारदर्शिता तथा परिणामले आगामी दिनमा स्पष्ट पार्नेछ।