काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयमध्ये कहाँ राख्ने भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै विभागको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ थियो । कानुन निर्माणअघि पर्याप्त छलफल र सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकार पनि परिवर्तन हुने बित्तिकै यता र उता, जता लगे पनि र जतिवटा विषयहरू फटाफट संसदबाट बहुमतका साथ अनुगमन गर्दै गर्दा कतिको गहन छलफल भयो । सबैको अपनत्व भएन कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’

कानुन निर्माणमा व्यक्तिको तजबिज हाबी हुन नहुने उनको धारणा थियो ।

‘वास्तवमा विधि र विधानमा व्यक्तिको तजबिजी हावी भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

अवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अत्यन्त संवेदनशील निकायको संज्ञा दिइन् । यसको काम सम्भावित जोखिमबारे पूर्वसूचना संकलन गरी देशलाई सुरक्षित राख्नु रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको एकदमै संवेदनशील विभाग हो । यदि कहीँ राष्ट्रको विषयमा, राष्ट्रिय विभेदको विषयमा, राष्ट्रको अखण्डताको विषयमा कहीँ कतै षड्यन्त्र हुँदैछ भने यस विभागले पूर्व सूचना दिने र अनुमानित अप्रिय घटनाबाट देशलाई बचाउने हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने बहसभन्दा विभागलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिले सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत राख्ने होडबाजी भन्दा पनि यसलाई कसरी ससक्त पार्न सकिन्छ । कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ। स्रोत र साधन कसरी सम्पन्न गर्ने,’ उनले भनिन् ।

सरकारले संवेदनशील निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दै जाँदा त्यसको औचित्य पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।