काठमाडौं। वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरिरहँदा सरकारका केही निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन र राइड-सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएपछि प्रभावित परिवारहरू कठिन अवस्थामा पुगेका छन्। यसैक्रममा वैशाख १८ गते ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमती नदीमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।

स्थानीयका अनुसार नदी किनारमा रहेको आफ्नो झुपडी हटाइने भएपछि राई निकै चिन्तित थिए। परिवारका सदस्यहरूले पनि उनी घर भत्काइने विषयलाई लिएर मानसिक तनावमा रहेको बताएका थिए। यद्यपि, उनको मृत्युको कारणबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यता, मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए। वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार उनको निधन भयो।

गणेश नेपाली राइड-सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। घटनाअघि उनको मोटरसाइकलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ लगाएपछि विवाद भएको र त्यसलगत्तै उनले आत्मदाह प्रयास गरेको भन्दै आफन्तले दाबी गरेका छन्। घटनाको वास्तविक कारणबारे नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने तीन जना नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछसमेत भइरहेको छ।

सरकारले चैतको तेस्रो सातादेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाएर प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता भए पनि हालसम्म त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

वर्षायाम सुरु भएसँगै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएपछि प्रभावित परिवारहरू थप अन्योलमा परेका छन्। कतिपय परिवारले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेको, सुत्केरी, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कष्टकर बन्दै गएको तथा विद्यालय जाने बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासीको मानवअधिकार संरक्षण गर्न, वैकल्पिक व्यवस्थाविना विस्थापन नगर्न तथा प्रभावित नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारले भने सुकुम्बासी व्यवस्थापन कानुनअनुसार भइरहेको र दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ।

यद्यपि, पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारको कार्यशैली, सामाजिक संवेदनशीलता र विपन्न वर्गप्रतिको व्यवहारबारे सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ।