काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गर्दै सरकार निरंकुश प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। उनले पछिल्ला घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर पार्ने संकेत गरेको भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राईले प्रधानमन्त्री शाह आलोचना र प्रश्नबाट टाढा रहने प्रवृत्तिमा देखिएको टिप्पणी गरे। उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा, ‘श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन,’ भन्दै प्रधानमन्त्री आलोचना सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए।

राईले प्रधानमन्त्रीको विगत र वर्तमान भूमिकाबीच तुलना गर्दै प्रश्नसमेत उठाए। ‘कुनै बेला “बोल्न दे सरकार” भन्दै आवाज उठाउने र गरिब तथा आम नागरिकका पक्षमा बोल्ने बालेन्द्र शाह र अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका वालेन्द्र शाह एउटै व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।

उनले मुलुकमा राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको दाबी गर्दै शासन प्रणाली अनधिकृत नेटवर्कमार्फत सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए। सुरक्षा निकायको घेराभित्र समेत अनधिकृत व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे सरकार मौन बसेको बताए।

सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि यस्ता विषयमा बोल्न नसकेको आरोप लगाउँदै राईले उनीहरू ‘मुखमा टेप लगाएर बसेजस्तै’ देखिएको टिप्पणी गरे। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देखिएका विकृतिबारे सत्तापक्षले पनि स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राईले सोमबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक नेतृत्वका निवास तथा अन्य स्थान अगाडि शङ्कास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिएको घटनाप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास र सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै यस्तो गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्यको संज्ञा दिए।

उनका अनुसार यस्ता गतिविधिले नागरिकमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्नुका साथै राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ। उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

राईले लोकतन्त्रमा असहमति र आलोचनालाई सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आलोचनालाई दबाउने वा डर–त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिन नहुने बताए। उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र नागरिक सुरक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई त्यसको संरक्षण गर्न आग्रह गरे।