काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको २५ वर्षे दूरसञ्चार अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) २०८६ भदौ १५ मा सकिने समय नजिकिँदै जाँदा कम्पनीको भविष्य फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।

विगत केही वर्षदेखि उठ्दै आएको प्रश्न यसपटक झन् पेचिलो बनेको छ, लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि एनसेलको भविष्य के हुन्छ? के कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार सरकारको स्वामित्वमा जान्छन्, वा त्यसअघि नै नयाँ मोडालिटी तय हुन्छ?

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जाने व्यवस्था छ। यही प्रावधानका आधारमा २०८६ पछि एनसेलको भविष्यबारे बहस हुँदै आएको हो।

तर कानुनी व्यवस्था यतिमै सीमित छैन। अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदैमा कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा पुग्ने वा भोलिपल्टदेखि सरकारले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्थ कानुनले गर्दैन। सम्पत्ति हस्तान्तरण, मूल्याङ्कन, नियामकीय स्वीकृति, सञ्चालनको मोडालिटी तथा सेवा निरन्तरतासम्बन्धी निर्णय छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका केही जानकारका अनुसार २०८६ नेपालको दूरसञ्चार बजारको स्वामित्व संरचना र प्रतिस्पर्धाको दिशा परिवर्तन हुन सक्ने महत्वपूर्ण मोड हुन सक्छ।

यही कारण केही व्यवसायिक समूह, लगानीकर्ता तथा शक्ति केन्द्रले सम्भावित नयाँ व्यवस्थापन मोडालिटीबारे आन्तरिक तयारी गरिरहेको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यद्यपि यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार यदि विद्यमान कानुनअनुसार सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आयो भने त्यसपछि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा नयाँ सञ्चालन मोडेल अपनाउने विषयमा समेत विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ।

एनसेलसँग सम्बन्धित अर्को विवाद दूरसञ्चार नियमावली संशोधनसँग जोडिएको छ।

सरकारले २०८१ मा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेपछि एनसेलले त्यसप्रति असहमति जनाएको थियो। कम्पनीको दाबीअनुसार ऐनले अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाको शेयर संरचनालाई आधार मानेको भए पनि संशोधित नियमावलीले अनुमतिपत्र लिँदाकै पूँजी संरचनालाई आधार बनाएको छ, जुन ऐनको मूल मर्मसँग मेल नखाने व्यवस्था हो।

यही कारण कम्पनीले नियमावली पुनरावलोकन, पछिल्लो शेयर कारोबारलाई वैधानिकता तथा आफ्ना कानुनी अधिकारको संरक्षणको माग गर्दै आएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रभित्र अर्को चर्चा पनि चलिरहेको छ। केही व्यवसायिक समूहले २०८६ पछिको सम्भावित संरचनालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न तहमा प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यस क्रममा एनसेलका वर्तमान लगानीकर्ता तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयलाई विवादित बनाउने प्रयास भएको दाबी केही स्रोतहरूले गरेका छन्। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम, शेयर कारोबार तथा त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई पनि त्यही सन्दर्भमा जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले भने सबै अनुसन्धान कानुनबमोजिम अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन्।

एनसेलको विषयलाई धेरैले एउटा कम्पनीको मुद्दामात्र मान्दैनन्। यसलाई नेपालको लगानी वातावरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा पनि हेरिएको छ। सरकारले एकातिर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी लगानी रहेको ठूलो कम्पनीको भविष्यबारे देखिएको अन्योलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको चासो पनि बढाएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नीतिगत स्थायित्व र कानुनी स्पष्टता कायम हुन नसके त्यसले भविष्यमा नेपालमा आउने विदेशी लगानीलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।

२०८६ आउन अझै केही वर्ष बाँकी छन्। यसबीच संसद्ले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न सक्छ, सरकारले नयाँ नीति ल्याउन सक्छ वा अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको कानुनी अवस्थालाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा लिन नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, कम्पनीले विदेशी शेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा कममा झारेर नेपाली लगानी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउने विकल्प पनि कानुनी रूपमा सम्भव रहेको चर्चा हुने गरेको छ। तर त्यसका लागि नियामकीय स्वीकृति, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र सरकारी सहजीकरण आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘एनसेल सरकारको हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न २०८६ पछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने हो।

सरकारले आफैं सञ्चालन गर्ने, रणनीतिक साझेदार ल्याउने, वा कानुन संशोधन गरेर नयाँ सञ्चालन मोडेल अपनाउने भन्ने विषय त्यतिबेलाको कानुनी र नीतिगत निर्णयले तय गर्नेछ।