सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकारी कार्यालयहरूले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग पठाउन नपाउने भएका छन्।मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन वा पठाउन लगाउन पाउने छैन।सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने।’