काठमाडौं। न्यायको माग गर्दै सिंहदरबार पुगेका निहारिका राजपुत र बिनु यादव तीन दिनपछि प्रहरी हिरासतबाट हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्।

सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रहरीले उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडे पनि उनीहरूले उठाएका न्यायका मुद्दा भने अझै समाधानको चरणमा पुगेका छैनन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएका दुवैलाई शुक्रबार हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको हो। उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

गत बुधबार झरीकै बीच न्यायको माग गर्दै निहारिका र बिनु सिंहदरबार पुगेका थिए। उनीहरूको उद्देश्य गृहमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना गुनासा राख्ने थियो। तर सुरक्षाकर्मीले सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरू मुख्य गेटअगाडि सडकमै धर्नामा बसे।

प्रहरीले सडक आवागमन अवरुद्ध भएको र सार्वजनिक शान्तिमा असर परेको भन्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।

निहारिका राजपुतको नाम नेपालमा ‘कुमारी आमा’को रूपमा व्यापक चर्चामा आएको थियो। उनले आफूलाई विवाहको आश्वासन दिएर पटक–पटक यौन शोषण गरिएको र पछि अलपत्र पारिएको आरोप लगाउँदै लामो समयदेखि न्यायको खोजी गरिरहेकी छन्।

उनले शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएपछि लामो समय कानुनी लडाइँ चल्यो। घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको, प्रमाण कमजोर बनाउने प्रयास भएको तथा आफ्नो बच्चाको डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै उनले पटक–पटक आन्दोलन, अनशन र प्रदर्शनसमेत गरिन्।

२०७९ साल कात्तिकमा गरिएको डीएनए परीक्षणले बच्चा शिवराज श्रेष्ठकै भएको पुष्टि गरेपछि दुवैबीच विवाह भएको थियो। तर विवाहपछि पनि आफूलाई श्रीमतीको रूपमा स्वीकार नगरेको, घरपरिवारबाट अस्वीकार गरिएको र घरेलु हिंसा सहनुपरेको भन्दै निहारिका फेरि न्याय माग्दै सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएकी हुन्।

उनको भनाइमा विवाहले समस्या समाधान गरेन, बरु अर्को चरणको अन्याय सुरु भयो। अहिले उनी आफू र आफ्नो छोराको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँदै आएकी छन्।

निहारिकासँगै पक्राउ परेकी बिनु यादवको संघर्ष पनि वर्षौंदेखिको हो।

बिनुले आफ्ना प्रेमी प्रदीप कडायतविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिएपछि कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसपछि दुवैबीच विवाह भए पनि वैवाहिक जीवन टिक्न सकेन। बिनुको आरोपअनुसार विवाहपछि उनीमाथि लगातार घरेलु हिंसा भयो, परिवारबाट अस्वीकार गरियो र जबर्जस्ती गर्भपतन गराउनसमेत दबाब दिइयो।

पछि श्रीमानले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरे र जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेदको फैसला सुनायो। तर आफूलाई पर्याप्त जानकारी नै नदिई एकपक्षीय निर्णय गरिएको भन्दै बिनु उच्च अदालत पुगिन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याइदियो।

हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उनको कानुनी संघर्ष जारी रहने देखिन्छ।

हाजिरी जमानीमा रिहा भएपछि निहारिका र बिनुले तत्काल स्वतन्त्रता त पाए, तर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नहरू अझै समाधान भएका छैनन्।

उनीहरूका मुद्दा केवल व्यक्तिगत विवादका रूपमा सीमित छैनन्, बरु महिला हिंसा, न्यायमा पहुँच, पीडित संरक्षण र राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषय बनेका छन्।

सार्वजनिक रूपमा न्याय माग्न सडकमा उत्रिएका पीडित महिलालाई पक्राउ गरिनु उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक तहसम्म बहस भइरहेको छ। एकातिर सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्ने दायित्व राज्यको छ भने अर्कोतर्फ न्याय नपाएका नागरिकले आफ्नो आवाज कहाँ र कसरी उठाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ।

निहारिका राजपुत र बिनु यादव दुवैका कानुनी विवाद अहिले पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। एकले वैवाहिक अधिकार र सम्मानको माग गरिरहेकी छन् भने अर्की सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मुद्दाको अन्तिम फैसला पर्खिरहेकी छन्।

तीन दिनको हिरासतपछि उनीहरू रिहा भए पनि उनीहरूले थालेको न्यायको यात्रा भने अझै टुंगिएको छैन।