काठमाडौं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ्दो प्रयोगसँगै डीपफेक प्रविधिबाट हुने दुरुपयोग विश्वभर चिन्ताको विषय बनिरहेका बेला बलिउड अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले आफ्नो अनुहार, आवाज र डिजिटल पहिचानको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै बम्बई उच्च अदालतको ढोका ढकढकाएकी छन्।

उनको निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले गुगल र मेटाजस्ता प्रमुख डिजिटल प्लेटफर्मलाई अधिकार उल्लंघन गर्ने डीपफेक सामग्री हटाउन प्रभावकारी र छिटो काम गर्ने संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय गरेर उजुरी प्राप्त भएपछि अधिकार उल्लंघन गर्ने सामग्री तत्काल हटाउन सकिने व्यावहारिक प्रणाली तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

साथै, उजुरीको नाममा वैध तथा कानुनी सामग्री अनावश्यक रूपमा हट्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

के हो प्रीति जिन्टाको आरोप ?

प्रीति जिन्टाका अनुसार उनको अनुमति बिना एआई प्रविधि प्रयोग गरेर अनुहार, आवाज र व्यक्तित्वसँग मिल्ने डीपफेक भिडियो, मोर्फ गरिएका तस्बिर, कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएका अडियो तथा च्याटबोटमा आधारित डिजिटल सामग्री विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरिएको छ।

यस्ता सामग्रीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्नुका साथै आफ्नो सार्वजनिक छवि, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र व्यावसायिक करियरमा गम्भीर असर पार्ने उनले अदालतसमक्ष उल्लेख गरेकी छन्। उनले आफ्नो नाम र पहिचानलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिएको तथा त्यसका लागि कुनै सहमति नलिइएको दाबी गरेकी छन्।

यसअघि न्यायाधीश अभय आहुजाले उनको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश माधव जमदारको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।

सुनुवाइका क्रममा प्रीति जिन्टाका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोन्डले अहिलेको एआई प्रविधि यति विकसित भइसकेको बताए कि सामान्य मानिसले वास्तविक भिडियो र कृत्रिम रूपमा तयार गरिएको डीपफेक सामग्री छुट्याउन निकै कठिन भइरहेको छ।

उनका अनुसार एआईको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज, हाउभाउ र बोल्ने शैलीसमेत हुबहु नक्कल गर्न सकिने भएकाले यसले कलाकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व मात्रै होइन, आम नागरिकको गोपनीयता र पहिचानमाथि पनि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।

उनले अदालतसमक्ष यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, प्रभावकारी नियमन र डिजिटल प्लेटफर्मको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

प्रीति जिन्टाले भारतीय प्रतिलिपि अधिकार ऐन, १९५७ अन्तर्गत आफ्नो व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार तथा नैतिक अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेकी छन्।

उनका अनुसार आफ्नो अनुमति बिना अनुहार, आवाज तथा पहिचानलाई व्यावसायिक सामग्रीमा प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा गलत हो। यसबाट व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र होइन, आर्थिक हितमा समेत असर पुगेको उनको दाबी छ।

सुनुवाइका क्रममा गुगल र मेटाका प्रतिनिधिहरूले अदालतलाई अधिकार उल्लंघन भएको पुष्टि भएका सामग्री हटाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।

तर, इन्टरनेटमा रहेका सम्पूर्ण सामग्रीको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने व्यापक आदेश भने व्यवहारिक नहुने उनीहरूको तर्क थियो। उनीहरूले प्रत्येक उजुरीको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरेर मात्र आवश्यक कारबाही गर्न सकिने बताएका छन्।

अदालतले प्रीति जिन्टाको निवेदनमा प्रारम्भिक रूपमा पर्याप्त आधार देखिएको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्महरूले प्रभावकारी उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

साथै, कुनै व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन भएको पुष्टि भएपछि त्यस्ता सामग्री अनावश्यक ढिलाइ नगरी हटाउन सकिने संयन्त्र निर्माण गर्न अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको डिजिटल अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

यो मुद्दालाई भारतमा एआई र डीपफेकसम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी बहसमध्ये एक मानिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा कलाकार, पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा आम नागरिकको अनुहार र आवाज दुरुपयोग भएका घटनाहरू बढिरहेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको कानुनी संरचना एआईबाट सिर्जना हुने नयाँ चुनौती सामना गर्न पर्याप्त नभएकाले व्यक्तित्व अधिकार, डिजिटल सहमति, प्रतिलिपि अधिकार र अनलाइन प्लेटफर्मको जिम्मेवारीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक बन्दै गएको छ।