काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँचवटा प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरेसँगै यतिबेला प्रदेश सरकार फेरबदलको चर्चा भइरहेको छ। एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। बाँकी रहेका दुई प्रदेशमा भने अन्य दलसँग संवाद र समझदारीअनुसार अगाडि बढ्ने एमाले स्रोतले बतायो।

केन्द्रमा दुई प्रमुख नेता र अन्य केही नेताहरूको उपस्थितिमा गरिएको यो सहमतिसँग यी दुई पार्टीकै कतिपय प्रदेश नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने सहमतिसँगै एमाले अध्यक्ष ओली कोशी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने जोडबलमा रहेको चर्चा पनि छ।

तर, ती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हिक्मत कार्की र चेतनारायण आचार्यले भने एमालेको सचिवालय बैठकले निर्णय नगरी नेतृत्व नछोड्ने अडान लिएका छन्। उता कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको प्रक्रिया भने सहज देखिएको छ। ती प्रदेशहरूको नेतृत्व सत्ताबाहिर रहेको नेकपाले पाएपछि त्यहाँ सरकार गठन सहजै हुने अनुमान छ।

यता, अर्कोतिर केन्द्रको यो सहमतिसँग नेकपाका प्रदेश नेताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। असन्तुष्ट हुने नेताहरूका अनुसार प्रचण्डले एकलौटी निर्णय गरे। नेकपाभित्रको पूर्व एकीकृत समाजवादी पक्षधर पनि प्रचण्डसँग रिसाएको बताइन्छ। नेकपाकै कोशी र बागमती प्रदेशका कतिपय नेताहरू पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्।

यसअघि प्रचण्डले कोशी प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्ने आश्वासन दिएका थिए। नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’का अनुसार प्रचण्डले प्रदेश समीकरण फेरिने अवस्था बनेमा कोशीको नेतृत्व हामीले गर्छौं भनेका थिए। त्यति मात्र नभई प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको सम्भावना बनेमा आफूलाई मुख्यमन्त्रीका लागि तयार रहन भनेको बताउँछन्।

तर, प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने बेलामा भने कोशी प्रदेश प्रचण्डको प्राथमिकतामा परेन। यसले कोशी प्रदेशका नेकपा नेताहरू असन्तुष्ट बनेको आङ्बोले बताए।

प्रचण्डले कोशी छोडेर किन कर्णाली र सुदूरपश्चिम रोजे? हामीले नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोसँग वार्ता गरेका छौं। उनका अनुसार प्रदेशको सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले नै यसपटक कोशीको नेतृत्व हामीले नै पाउँछौं भनेर अपेक्षा गरेका थिए।

तर अन्तिम समयमा भने त्यसअनुसार निर्णय भएन। संयोजक कमरेड प्रचण्डले पनि कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेबाहेक अरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचेको आङ्बोको दाबी छ। प्रस्तुत छ- नेपालवान एचडीका लागि जङ्ग तामाङले आङ्बोसँग गरेको वार्ताको सम्पादित र संक्षिप्त अंश:

तपाईं मुख्यमन्त्रीको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस पटक पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्नुभएन। यसको कारण के हुन सक्छ?

हैन, हामी त दुई-अढाई वर्षदेखि प्रतिपक्षमा छौं। बाँकी समय पनि प्रतिपक्षमै बस्न मानसिक रूपमा तयार थियौं। खासगरी अहिले एमाले र कांग्रेसबीच देखिएको असमझदारीले गर्दा एकखालको राजनीतिक गतिरोध देखापर्‍यो। त्यो ‘डेडलक’लाई तोडेर यो समस्याको समाधान दिन चाहिँ हामी सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने वा सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा मेरो चर्चा भएको थियो। यसपटक पनि त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा मेरो मात्रै होइन, कोशी प्रदेशका पार्टी पंक्ति र आम समर्थकहरूको पनि थियो।

तर त्यसअनुसार निर्णय भएन। त्यो पूरा हुन सकेन। अहिले भागबण्डामा कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले नै लिने भयो।

तपाईंले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाउनुको कारण संसदीय अंकगणित जिम्मेवार हो कि अरू केही?

हैन, संसदीय अंकगणित मात्रै हुने भए त तेस्रो पार्टी हुँदा केन्द्रमा हाम्रो अध्यक्षले १८ महिनाभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। अरू प्रदेशमा पनि संख्यात्मक हिसाबले बागमतीमा तेस्रो शक्ति हुँदा नेतृत्व गरेका थियौं। लुम्बिनीमा पनि हामी तेस्रो हुँदा नेतृत्व गर्‍यौं। कोशीमा मात्रै तेस्रो होइनौं हामी।

दोस्रो कुरा, बागमतीमा एमालेभन्दा ठूलो हामी हुँदा पनि नेतृत्व लिएनौं। सुदूरपश्चिम र कर्णाली लियौं। सुदूरपश्चिम र कर्णालीभन्दा दोब्बर जनसंख्या कोशीमा छ। त्योभन्दा धेरै जनसंख्या बागमतीमा छ। यी ठूला जनसंख्या भएका रणनीतिक प्रदेशहरू छोडेर सुदूरपश्चिम र कर्णाली लिएको देख्दा संख्या भन्ने कुरा गौण हो भन्ने देखिन्छ।

तपाईंप्रति अध्यक्ष प्रचण्डले नै अरुचि राख्नुभयो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?

उहाँको रुचि वा अरुचिको विषय उहाँलाई नै थाहा होला। त्यसको जवाफ मसँग छैन। म यति चाहिँ भन्न सक्छु, यो संख्या भनेको बहाना मात्रै हो। नेतृत्वको प्राथमिकतामा चाहिँ म परिन।

मतलब अध्यक्ष प्रचण्डको प्राथमिकतामा तपाईं पर्नुभएन?

हाम्रो टिम नै छ त्यहाँ छलफल गर्न जाने। हाम्रो नेतृत्वले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो टिमको प्राथमिकतामा म परिन।

अनि तपाईं मुख्यमन्त्री नहुँदा सुनिएका असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ?

पटक-पटक अवसर आउँदा पनि कोशी प्रदेशको नेतृत्व हामीले नलिँदा त्यसप्रति एक प्रकारको असन्तुष्टि कार्यकर्तामा छ। हाम्रो नेतृत्वले नै कोशी प्रदेश एमालेको बिर्ता हो, एमालेबाहेक अरू कसैले यहाँ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदैन भन्ने पुष्टि गरिदियो।

एमालेको बलियो क्षेत्र भनेको कोशी हो। स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको सिट धेरै आउँछ। यो ओलीको गृहप्रदेश भएकाले उहाँ जीवित रहुञ्जेल यहाँ अरूको सरकार बन्दैन भन्ने खालको स्थिति देखापर्‍यो।

तर प्रचण्डले नेकपाबाट इन्द्र आङ्बोलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि?

उहाँले त्यस्तो सार्वजनिक प्रतिक्रिया त धेरै ठाउँमा दिनुभएको छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँको त्यो कुरा झन् धेरै सुनेको हो। उहाँको त्यो अभिव्यक्तिसँग म पनि अभ्यस्त भइसकेको थिएँ।

दोस्रो कुरा, विगतमा सरकारमा मन्त्री हुँदा मैले गरेको काम र कार्यसम्पादनका आधारमा पनि जनताले मबाट केही अपेक्षा गरेका थिए। अहिले इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्री हुँदा पनि प्रदेशका समस्याको समाधान र विकासले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा कार्यकर्ता र नागरिक समाजमा थियो। फेरि पनि अन्तिम निर्णय पार्टीको हो। त्यो निर्णय मानेर जानुको विकल्प छैन।

अध्यक्ष प्रचण्डको बोलीमा टुङ्गो नभएको किन होला?

यसको जवाफ मैले होइन, उहाँले नै दिनुहुन्छ होला। मैले मलाई फ्रिमा दिनुस् भनेर मागेको होइन। उहाँले नै आफैं इन्द्र आङ्बोलाई बनाउँछु भनेर भन्नुभएको हो।

तर किन दिन सक्नुभएन भन्ने प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ होला। त्यो जवाफ दिने ठाउँमा म छैन। यत्ति चाहिँ हो कि नेतृत्वको प्राथमिकतामा म परिन।

मुख्यमन्त्री नबने पनि नेकपा तपाईंकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन्छ?

म मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्ने मान्छे हुँ। मैले यसअघि नै भनिसकेको छु- अब म मन्त्रीका रूपमा काम गर्दिन भनेर। त्यसकारण हाम्रा साथीहरूसहित हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ।

तर, म भने मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी हुने छैन।

ती सर्तहरू खुलाउन मिल्छ?

पहिलो, अहिले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र कार्यशैली सन्तोषजनक छैन। सरकार असफल हुँदै गएको छ। नेकपा असफल हुन सरकारमा जाने होइन। त्यसकारण सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक परिमार्जन हुनुपर्छ। पूरक बजेट ल्याउन अहिलेको नेतृत्व त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ।

दोस्रो, हामी (एमाले र नेकपा) प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहँदा प्रदेशको नामकरण कोशी गरेका थियौं।

तर त्यो नामप्रति अहिले पनि नागरिकमा असन्तुष्टि छ। त्यसैले प्रदेशको पुनः नामकरण गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। त्यसो गरियो भने त्यहाँको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

प्रदेशको पुनः नामकरण गर्दा नेकपाले कुन नाम प्रस्ताव गर्छ?

अहिले नै यही नाम भन्न त मिलेन। तर पहिचानको त्यत्रो ठूलो आन्दोलन छ र अहिलेसम्म पनि त्यो चलिरहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव र सर्त रहन्छ।