काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर काम सुरु गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगिन नसक्दा अन्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले साउन १३ गते शपथ लिएका थिए। त्यसयता सरकारमा सहभागी हुने दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीबारे पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।

विशेषगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच मन्त्रालय भागबन्डामा मतभेद देखिएको छ। एमालेले आफूले रोजेका चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको स्रोतको भनाइ छ। तर, मुख्यमन्त्रीको दल नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी मन्त्रालय दुवै दललाई तीन–तीनका दरले समान रूपमा बाँड्नुपर्ने अडान राखेको छ।

मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीमा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो। यसले नयाँ सरकारको प्रारम्भिक कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने सरकार विस्तारमा समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढिरहेको बताउँदै उनले सत्ता साझेदारबीच छलफल जारी रहेको र केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन्।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच अन्तिम सहमति भएपछि मात्र प्रदेशमा बाँकी मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ।