काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना संघीय सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।

संसदीय दलको बैठकबाट स्वीकृत ‘स्वकीय सचिव नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले अब सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता मात्रै होइन, व्यावसायिक क्षमता, अनुभव, नैतिक आचरण र कार्यकुशलतालाई समेत अनिवार्य मापदण्डका रूपमा अघि सारेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्ति अधिकांश अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा विश्वासका आधारमा हुने गरेको आलोचनाबीच कांग्रेसले पहिलोपटक स्पष्ट मापदण्डसहितको व्यवस्था अघि ल्याएको हो। दलको विश्वास छ कि योग्य र दक्ष सहयोगीको उपस्थितिले सांसदहरूको संसदीय भूमिका अझ प्रभावकारी बन्नेछ।

कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिव बन्न चाहने व्यक्तिले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेकाले आवेदन दिन सक्ने भए पनि कानून, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले संसदीय कामको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई अवसर दिने नीति लिएको देखिन्छ।

नयाँ कार्यविधिले उमेरको न्यूनतम सीमा पनि तोकेको छ। स्वकीय सचिव बन्न आवेदन दिने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ।

त्यससँगै उम्मेदवारमा संसदीय प्रक्रिया र विधायिकी प्रणालीबारे आधारभूत ज्ञान, प्रतिवेदन तथा भाषणको मस्यौदा तयार गर्न सक्ने क्षमता, कम्प्युटर तथा डिजिटल उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट–चेक) तथा सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी सीप हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आजको डिजिटल युगमा सांसदका गतिविधि परम्परागत कार्यालय व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरहेकाले सूचना प्रविधिमा दक्ष व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको देखिन्छ।

कार्यविधिले शैक्षिक योग्यताभन्दा बाहिर व्यावहारिक अनुभवलाई पनि महत्त्व दिएको छ।

नीतिगत अनुसन्धान, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, कानुनी अभ्यास, नीति निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय वा प्रदेश सरकारसँगको कार्यअनुभव भएका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट संसदीय कामको जटिलता बुझ्ने र सांसदलाई प्रभावकारी सहयोग गर्न सक्ने जनशक्ति छनोट गर्ने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाले स्वकीय सचिवको भूमिकालाई परम्परागत प्रशासनिक सहयोगीभन्दा माथि उठाएको छ।

कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिव सांसदका प्रमुख कार्यसहयोगी हुनेछन्। उनीहरूले विधेयक अध्ययन, संसदीय प्रश्न तयार पार्ने, शून्य समय तथा विशेष समयका लागि मस्यौदा तयार गर्ने, नीतिगत अनुसन्धान गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका गुनासा व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चार समन्वय गर्ने, प्रेस नोट तयार गर्ने, वेबसाइट तथा डिजिटल माध्यम सञ्चालन गर्ने र कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ।

यसले सांसदलाई नीति निर्माण, कानून निर्माण र जनप्रतिनिधिको भूमिकामा थप केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यविधिमा स्वकीय सचिवको नैतिक पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ।

इमानदारिता, गोपनीयता कायम राख्ने क्षमता, अनुशासन, सकारात्मक सोच, जिम्मेवारीबोध तथा दबाबपूर्ण परिस्थितिमा पनि संयमित ढंगले काम गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सांसदसँग काम गर्ने व्यक्तिले संवेदनशील सूचना तथा राजनीतिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले नैतिक आचरणलाई अनिवार्य सर्त बनाइएको हो।

स्वकीय सचिव बन्न इच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित सांसदको सिफारिससहित संसदीय दलमा आवेदन दिनुपर्नेछ।

आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अधिकतम ५०० शब्दको प्रतिबद्धता पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिबद्धता पत्रमार्फत उम्मेदवारले आफू किन स्वकीय सचिव बन्न चाहन्छ, आफ्नो अनुभव, कार्ययोजना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सांसदका स्वकीय सचिवहरूको भूमिका निकै विस्तार भएको छ। संसदीय समितिको बैठकदेखि विधेयक अध्ययन, नीति विश्लेषण, सार्वजनिक सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र निर्वाचन क्षेत्रका कामसम्म उनीहरूको सक्रिय भूमिका रहने भएकाले दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

यही आवश्यकता महसुस गर्दै कांग्रेसले स्पष्ट मापदण्डसहितको कार्यविधि लागू गरेको देखिन्छ। यसले भविष्यमा संसदीय कामलाई अझ व्यावसायिक, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।