काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यलाई गम्भीर संकटमा पारेको आरोप लगाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद काउचाले विगतका सरकारले पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि काम गरेको भए पनि वर्तमान सरकारले जस्तो उचित व्यवस्थापनबिना डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्ने र आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना नगरेको बताइन्।

उनले बस्तीमा डोजर चलाउँदा बालबालिकाले घर मात्र नभई पुस्तक, कापी, विद्यालय पोशाक, प्रमाणपत्र, गृहकार्य तथा अध्ययन सामग्रीसमेत गुमाएको उल्लेख गरिन्। बाढीको जोखिमबाट जोगाउन भन्दै कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवार पुनः बाढीमा परेपछि बालबालिकाले जोगाएर ल्याएका बाँकी शैक्षिक सामग्रीसमेत नष्ट भएको उनको भनाइ थियो।

सांसद काउचाले नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हक र धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण तथा सर्वाङ्गीण विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै राज्यकै निर्णयका कारण बालबालिका नियमित विद्यालय जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्।

उनका अनुसार खरिपाटी र बोडेमा सारिएका परिवारका धेरै बालबालिका थापाथली, शान्तिनगरलगायतका विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। नयाँ बसोबासस्थलबाट विद्यालय टाढा भएकाले नियमित यातायातको अभावमा उनीहरूको पढाइ, परीक्षा र उपस्थितिमा असर परेको छ। केही अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको शिक्षा जोगाउन पुनः असुरक्षित तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा फर्केर कोठा खोज्न बाध्य भएको उनले बताइन्।

‘एउटा बच्चाले किन राज्यको अव्यवस्थाको मूल्य आफ्नो भविष्यबाट तिर्ने?’ भन्दै उनले बस्ती भत्काउने निर्णय अभिभावक वा बालबालिकाले नगरेकाले त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूको शिक्षा अवरुद्ध हुन नदिन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखिन्।

काउचाले प्रभावित बालबालिकाको विद्यालयसहितको नामावली तत्काल तयार गर्न, उनीहरूलाई साविककै विद्यालयमा अध्ययनका लागि निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्न, नष्ट भएका पुस्तक, कापी, पोशाक, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन र अभिभावकको सहमतिबिना विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य नपार्न सरकारसँग माग गरिन्।

‘घर भत्किएको छ, तर बालबालिकाको भविष्य भत्किन दिनु हुँदैन,’ भन्दै उनले उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गरेकी थिइन्।