काठमाडौं। नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि राजनीतिक तथा संस्थागत दबाब बढेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्दै सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामा दिन दबाब सिर्जना भएको आशय व्यक्त गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यही विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि समितिले तीनवटै संस्थासँग संयुक्त विज्ञप्तिको आधिकारिकता, त्यसको आधार र उद्देश्यबारे औपचारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न भनेको हो।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको तथा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त रूपमा चासो व्यक्त गरेका थिए।

ती संस्थाले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग वा अन्य राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उनीहरूको धारणा नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनुपर्ने, न्यायाधीशले बाह्य दबाबबाट मुक्त भएर संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

यही विज्ञप्तिलाई समितिले नेपालको आन्तरिक न्यायिक प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको हो।

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार ती संस्थाहरूको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधि निर्माणसम्बन्धी अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

समितिको बुझाइमा नेपालको संविधान र कानुनअनुसार न्यायाधीशमाथि हुने कारबाही, महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया तथा संसद्को भूमिका नेपालको आन्तरिक संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने विषय हुन्।

त्यसैले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यसबारे सार्वजनिक धारणा राख्दा त्यसको आधार र अधिकारक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

बैठकपछि सभापति बास्कोटाले संयुक्त विज्ञप्तिको आधिकारिक प्रमाणसहित ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन्। संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने जवाफ समितिलाई पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतम सहभागी थिइन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल तथा संविधानविद् विपिन अधिकारी र खिमलाल देवकोटालगायत सहभागी थिए।

तर तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि भने समितिको छलफलमा उपस्थित भएनन्।

समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचका प्रतिनिधि अनुपस्थित भएपछि समितिभित्र त्यसप्रति असन्तुष्टिसमेत व्यक्त भएको थियो।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिका र संसद्को विषयमा सार्वजनिक धारणा राखिसकेपछि समितिको छलफलमा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक तथा आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेमा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया राजनीतिक दबाबको साधन बन्न नहुने भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूले पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो घटनाक्रममा पनि सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाएका थिए।

उनीहरूको चासो मूलतः न्यायाधीशले राजनीतिक वा अन्य बाह्य दबाबबिना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग जोडिएको थियो।

तर समितिले भने यस्तो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा नेपालको संवैधानिक निकाय, संसद्को अधिकारक्षेत्र र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने वा हस्तक्षेप गर्ने काम स्वीकार्य नहुने संकेत गरेको छ।

तीन संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयसँगै समितिले नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को कामकारबाहीबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिले त्यस्ता संस्थाले नेपालमा स्वीकृति लिँदा तोकिएको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रअनुसार काम गरे–नगरेको नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संस्थाहरूको गतिविधि कागजी रूपमा मात्र नभई व्यवहारमै स्वीकृत उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

यसका लागि सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनिएको छ।

पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको भूमिकाबारे बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

एकातर्फ न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले चासो राख्नु स्वाभाविक हुने तर्क छ। अर्कोतर्फ नेपालको संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका न्यायिक तथा संसदीय प्रक्रियामा बाह्य संस्थाले प्रत्यक्ष धारणा राख्दा नेपालको सार्वभौम अधिकार र संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क पनि छ।

यही दुई धारबीचको विवाद अहिले संसदीय समितिसम्म पुगेको हो।

समितिले तत्काल तीन संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले दिने जवाफपछि विषय कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।