काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ।

आयोगले निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएपछि सर्वोच्चले मुद्दालाई पुनः सुनुवाइका लागि अघि बढाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो। तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान सभापति गगनकुमार थापाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा उठाइएका विषय थप परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

विवादको केन्द्रमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्दा अपनाएको प्रक्रिया छ। आयोगले नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने पर्याप्त अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पुनरावलोकन निवेदनमा उठाइएको थियो।

सर्वोच्चले पनि यही विषयलाई गम्भीर कानुनी प्रश्नका रूपमा लिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषय पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न अस्वीकार गर्दै आयोगकै निर्णय सदर गरेको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध देउवा र थापाले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

पुनरावलोकन निवेदनमा आयोगले निर्णय गर्नुअघि आफूहरूलाई सुनुवाइको अवसर नदिएको दाबी गरिएको थियो। तर संयुक्त इजलासको फैसलाले उक्त दाबी र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पूर्ण इजलासले पुनः प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्चले यस क्रममा आफ्नै अघिल्ला दुई नजिरलाई समेत महत्वपूर्ण मानेको छ। ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं. ८६६३ र ने.का.प. २०६९, अंक ८, नि.नं. ८८७१ मा प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निकायले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अधिकार वा कानुनी हैसियतमा असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ।

यी नजिरमा स्थापित सिद्धान्त निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा पालना गरेको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न पनि अहिलेको पुनरावलोकनमा जोडिएको छ।

प्राकृतिक न्यायको सामान्य अर्थ कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अधिकारमा असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने उचित अवसर दिनु हो। प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निकायले गर्ने निर्णयमा यस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मान्यता कानुनी अभ्यासमा स्थापित छ।

यस मुद्दामा पनि आयोगलाई राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने अधिकार थियो वा थिएन भन्ने मात्र प्रश्न छैन। अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिइयो कि दिइएन र निर्णय प्रक्रिया कानुन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल थियो कि थिएन भन्ने विषय मुख्य बनेको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आयोगको अधिकार नै अस्वीकार गरेको छैन। आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अपनाएको प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई भने पुनः परीक्षणको दायरामा ल्याएको हो।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनु अघिल्लो फैसला गलत ठहर भइसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। अदालतले मुद्दामा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएपछि त्यसलाई पुनः परीक्षण गर्न आवश्यक ठानेको हो।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको हो। अब मुद्दामा विस्तृत सुनुवाइ हुनेछ।

सुनुवाइका क्रममा निवेदक र विपक्षी पक्षले आ–आफ्ना कानुनी आधार, प्रमाण तथा सम्बन्धित नजिर प्रस्तुत गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा अपनाएको प्रक्रिया, सम्बन्धित पक्षलाई दिइएको सूचना, सुनुवाइको अवसर तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीका प्रावधानको प्रयोगबारे अदालतमा बहस हुनेछ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै निर्वाचन आयोगको निर्णय स्वतः बदर भएको छैन। आयोगको निर्णयमाथि पुनः न्यायिक परीक्षण हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।

अब पूर्ण सुनुवाइपछि सर्वोच्चले आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्न सक्छ। निर्णय प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको देखिएमा आयोगको निर्णय बदर गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

त्यसैले बिहीबारको आदेशलाई देउवा वा गगनकुमार थापाको पक्षमा आएको अन्तिम फैसला भन्न मिल्दैन। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन।

नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी विवाद पार्टीको सांगठनिक तथा कानुनी विवरणसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्दा अपनाएको प्रक्रिया वैधानिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नले सम्बन्धित पक्षको राजनीतिक तथा कानुनी हैसियतमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

यही कारण पुनरावलोकन निवेदनमा उठाइएको सुनुवाइको अवसरसम्बन्धी प्रश्नलाई सर्वोच्चले गम्भीर मानेको हो। अदालतले अहिले नै कुनै पक्षको दाबी सही वा गलत ठहर गरेको छैन। बरु त्यसको कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।