काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि ४३ बुँदे अवधारणापत्र अघि सारेका छन्।

कांग्रेस इतरपक्षको राष्ट्रिय भेलाको दोस्रो दिन शनिबार लेखकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

लेखकले अघि सारेको प्रस्तावमा पार्टीको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विशेष महाधिवेशन बोलाउने समय र परिस्थितिबारे विधानमै निश्चित सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।

अवधारणापत्रमा केन्द्रीय महाधिवेशनको निर्धारित समयावधि समाप्त हुन ६ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। नियमित महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्दा पार्टीको नियमित महाधिवेशन प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निर्वाचन हुन ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनको तयारी तथा पार्टीको सम्पूर्ण संगठनात्मक गतिविधि निर्वाचनमा केन्द्रित हुने भएकाले त्यस अवधिमा विशेष महाधिवेशन आयोजना नगर्ने व्यवस्था विधानमा राख्न खोजिएको हो।

प्रस्तावमा पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा समेत विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि विशेष महाधिवेशनका नाममा अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय महाधिवेशनको समयावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा तथा पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गर्ने।’

लेखकले प्रस्तुत गरेको ४३ बुँदे प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनसँगै पार्टीको विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन, संगठन सञ्चालन तथा आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषय समेटिएको बताइएको छ।

कांग्रेस इतरपक्षको राष्ट्रिय भेलामा विधान संशोधनका विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ। भेलामा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि सहभागी नेताहरूले धारणा राख्ने र आवश्यक सुझावका आधारमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको छ।