`

जनताले मागे ल्याब, गृहमन्त्रीले भने- भोट फिर्ता लिनुस्

Nepal One HD १ भदौ २०८३ ११:५९
प्रमुख खबर

काठमाडौं। चुनावका बेला गरेका वाचा सम्झाउँदै गोरखाका मतदाताले विकास निर्माणका काम र बजेटबारे प्रश्न गरेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चार महिनामै कायापलट गर्न नसक्ने भन्दै बरु ‘भोट फिर्ता लैजान’ भनेपछि अहिले राजनीतिक वृत्त तातिएको छ।

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङले आफ्नो पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार हरेक महिना गृहजिल्ला पुगेर मतदातासँग भेटघाट गर्दै आएका छन्। यही क्रममा शनिबार भीमसेन थापा गाउँपालिका र आइतबार शहीद लखन गाउँपालिकाका स्थानीयसँग उनले भेटघाट गरेका थिए।

आइतबार बेलुका शहीद लखन गाउँपालिका-९ का स्थानीयसँग भएको भेटमा चुनावी वाचामाथि प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री गुरुङको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। भेटमा वडाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वडा सचिव खोपेन्द्र लामिछानेसहित स्थानीय सहभागी थिए।

कार्यक्रममा रास्वपा वडा सचिव लामिछानेले चुनावका बेला गाउँ आउँदा गुरुङले स्थानीय ल्याबका लागि बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराए। चुनावका बेला आफूले मन्त्रालयका सचिवलाई समेत फोन गरेर बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएको उनको भनाइ थियो।

उनले प्रश्न गरे, ‘हजुरले यहाँ चुनावमा आउँदा ल्याबका लागि बजेट छुट्याउने भन्नुभएको थियो, मन्त्रालयको सचिवलाई समेत फोन गर्नुभएको थियो। आउने बजेटमा यहाँको आवश्यकता सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको थियो। तर बजेटमा कहीँ पनि देखिएन, खै त ?’

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहबाट माग भएका योजनाको सूची संकलन भइरहेको बताए। उनले स्थानीयले माग गर्ने साना–साना योजनाको संख्या धेरै रहेको भन्दै सबैलाई एकैपटक बजेटमा समेट्न कठिन हुने संकेत गरे।

‘यति साना-साना बजेटहरू छन् नि तपाईंका, यसरी किताबमा राख्ने हो भने महाभारत र रामायण मिक्स गरेर पनि बन्दैन,’ उनले भने।

गुरुङले आफूहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना राख्न सूची मागेको पनि बताए। त्यसपछि छलफलमा सहभागी एक व्यक्तिले गृहमन्त्रीसँगै रहेका व्यक्तिलाई स्थानीय योजनाको सूची पठाइएको वा नपठाइएकोबारे प्रश्न गरेका थिए। उनले सूची पठाइसकेको जवाफ दिएका थिए।

तर स्थानीयको असन्तुष्टि त्यतिमै रोकिएन। प्रश्नकर्ताले गाउँमा आफूहरूमाथि दबाब बढिरहेको भन्दै चुनावका बेला गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए।

त्यसक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आफू सरकारमा आएको केही समय मात्रै भएको र तत्कालै सबै समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए।

‘चार महिनामा अहिले बल्ल पहिलो बजेट हाम्रो आएको छ। तपाईंलाई काम भए पुग्ने होइन त ? चार महिनामा त फेरि कायापलट गर्न म सक्दिनँ, भोट लिएर जानुस्,’ गुरुङले भने।

गृहमन्त्रीको यो जवाफपछि कार्यक्रममा सहभागीहरू हाँसेको भिडियोमा देखिन्छ। त्यसपछि एक सहभागीले आफूहरूले चुनावमै जिताएर पठाइसकेको भन्दै यस्तो कुरा पहिले नै भन्नुपर्ने बताएका थिए।

त्यसको जवाफमा गुरुङले आफूले आफ्नो प्रतिबद्धता र आगामी कामबारे स्पष्ट रूपमा बताउँदै आएको दाबी गरे।

‘मलाई तपाईंहरूले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भने मलाई नजिताउनुस्। मलाई पाँच वर्ष हेर्नुस्,’ उनले भने।

उनले आफूले काम गर्ने आँटसहित जिम्मेवारी लिएको दाबी गर्दै तत्कालै सबै कुरा उपलब्ध गराउन सम्भव नहुने बताए।

‘चार महिनामा बल्ल १५ दिन/२० दिन भइराछ। अहिले चाहियो भन्दैमा पाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

गृहमन्त्री गुरुङको स्थानीय मतदातासँग भएको यही संवादको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको छ। विशेषगरी चुनावका बेला गरिएको प्रतिबद्धता र निर्वाचित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनबारे मतदाताले उठाएको प्रश्न तथा त्यसमा गृहमन्त्रीले दिएको ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने जवाफलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

स्थानीयले भने आफूहरूले तत्कालै सबै काम पूरा गर भन्न खोजेको नभई चुनावका बेला गरिएको प्रतिबद्धता र बजेटको अवस्थाबारे स्पष्ट जवाफ खोजेको बताएका छन्। विशेषगरी वडा नम्बर ९ मा ल्याब स्थापना तथा त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनिएको विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए।

गुरुङले भने सरकारको पहिलो बजेट आएको छोटो समयमै सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। आफूलाई पाँच वर्षको कार्यकालका आधारमा मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दै उनले विश्वास नभए पुनः निर्वाचित नगर्नसमेत चुनौती दिएका छन्।

यसरी चुनावी वाचा, बजेट र स्थानीय अपेक्षाबीच गृहमन्त्री गुरुङ र मतदाताबीच भएको संवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ।

मतदाताले भोट फिर्ता लिन मिल्छ ?

निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम घोषणा भइसकेपछि मतदाताले आफूले दिएको मत व्यक्तिगत रूपमा फिर्ता लिन वा निर्वाचित प्रतिनिधिको मत रद्द गर्न नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।

मतदानपछि निर्वाचित प्रतिनिधिको पदावधि संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार कायम रहन्छ। मतदाताले भने निर्वाचित प्रतिनिधिको कामप्रति प्रश्न उठाउन, आलोचना गर्न र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छन्।

त्यसपछि अर्को निर्वाचनमा भने मतदाताले आफ्नो मत परिवर्तन गर्न सक्छन्। अर्थात् दिएको भोट फिर्ता लिन मिल्दैन, तर अर्को चुनावमा त्यो प्रतिनिधिलाई पुनः मत नदिन भने सकिन्छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *