काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद यशुदा बरालले सरकारले मन्त्री र सर्वसाधारण नागरिकबीच स्वास्थ्य उपचारमा विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्री बिरामी पर्दा तत्काल हेलिकोप्टरबाट उद्धार हुने तर सामान्य नागरिकले अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक स्ट्रेचरसमेत नपाउने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी हुन्।

पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल बिरामी भएपछि आइतबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसद बरालले राज्यले स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन्।

‘मन्त्री बिरामी हुँदा हेलिकोप्टर पुग्छ, तर जनताले अस्पतालमा स्ट्रेचरसमेत पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘मैले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न हुँदैन भन्न खोजेकी होइन। तर सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सबै बिरामीले समयमा उपचार पाउनुपर्छ।’

मन्त्रीको उद्धारलाई मात्र लक्षित गरेर आफूले प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै बरालले राज्यको सेवा र स्रोतमा पहुँचका आधारमा नागरिकबीच विभेद हुन नहुने बताइन्। उनका अनुसार गम्भीर अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणले समेत समयमै उपचार पाउने वातावरण बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।

उनले मुलुकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थासमेत कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको अभावका कारण सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्याप्रति उनले सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्।

‘१३ दिनको सुत्केरी दिनभर लाइन बस्दा पनि ग्यास पाएका छैनन्। बिरामीहरू दिनभर लाइनमा बस्दा पनि रित्तो हात फर्किनुपरेको छ,’ उनले भनिन्।

सांसद बरालले सर्वसाधारण नागरिक आधारभूत सेवाका लागि समेत घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न भएको बताइन्। स्वास्थ्य उपचार, ग्यासलगायत अत्यावश्यक सेवामा नागरिकले निरन्तर सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्।

उनले सरकारबाट सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा नागरिकले सहज सेवा पाउन नसकेको दाबी गरिन्। राज्यको स्रोत–साधन र सेवा सुविधा सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र केन्द्रित हुन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘के भएको सरकार ? जनताले कहिलेसम्म यस्तो सास्ती भोग्नुपर्ने हो ?’ भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरिन्।

सांसद बरालले जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले पाउने सुविधा र सर्वसाधारणले पाउने सेवाबीचको अन्तर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग थियो।