काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै राहदानीसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले झुटो विवरण दिएर राहदानी प्राप्त गर्ने विषयमा कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

राईले राहदानीसम्बन्धी विवाद विगतमा राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिसमेत जोडिएको विषय भएको स्मरण गराए । विशेषगरी झुटो विवरण दिएर राहदानी प्राप्त गरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अहिले त्यस्तो कसुरमा जेल सजायको सट्टा जरिवानामात्र गर्ने प्रस्ताव आउनुको कारण खोज्नुपर्ने बताए ।

‘झुटो विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रस्तुत विवरणमा झुटो विवरण दिई राहदानी बनाउनेलाई जेल सजायको सट्टा जरिवाना मात्रै गर्ने प्रस्ताव देखिन्छ,’ राईले भने, ‘यस्ता केही विषय छन्, जसले विषयको नियतमा शंका उब्जाएको छ ।’

राईले सत्ता र शक्तिको आडमा कसैको विगत ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कानुन ल्याउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

‘सत्ता र प्रचण्ड शक्तिको आडमा कतै आफ्नो विगतलाई छोप्न कानुन ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाउने ठाउँ सरकारले प्रदान गरेको छ,’ उनले भने ।

राईले राहदानीलाई सामान्य यात्रा कागजातका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए । राहदानी नागरिकको व्यक्तिगत तथा संवेदनशील दस्तावेज भएकाले यसको दुरुपयोग रोक्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले विगतका विवादलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । साथै, राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउँदा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण तथा डाटा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको माग थियो ।

‘राहदानी व्यक्तिगत दस्तावेज भए पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ । नागरिकको डाटा कसको नियन्त्रणमा जान्छ?’ राईले प्रश्न गरे ।

राईको अभिव्यक्ति सत्तारुढ दलका सभापति लामिछानेसँग जोडिएको पुरानो राहदानी विवादलाई लक्षित गर्दै आएको देखिन्छ । उनले भने प्रत्यक्ष रूपमा लामिछानेको नाम लिएनन् । तर, झुटो विवरण दिई राहदानी प्राप्त गर्ने विषयमा सजाय घटाउने प्रस्ताव र त्यसको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजेका छन् ।