काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छ ।

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउन नमिल्ने जिकिरसहित देउवा पक्षले पूरक निवेदन दर्ता गराएको हो ।

देउवा पक्षको वारेस भएर अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदनमाथि भदौ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको विवादमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसको नेतृत्व र वैधानिकतासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यही अवस्थामा नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा थप कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने देउवा पक्षको दाबी छ ।

त्यसैले पुनरावलोकनको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मागसहित पूरक निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

यसअघि पनि देउवा पक्षले महाधिवेशन रोक्न अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो । अहिले भने अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दालाई आधार बनाएर पूरक निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

अब भदौ ११ गतेको पेसीपछि सर्वोच्चले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा कस्तो आदेश दिन्छ भन्नेमा कांग्रेसभित्रको आगामी राजनीतिक गतिविधि निर्भर हुने देखिएको छ।