काठमाडौं । पक्राउ पर्‍यो वा अभियोग लाग्यो भन्दैमा व्यक्तिलाई नियमित रूपमा हत्कडी लगाउने प्रहरी अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट परेको छ।

नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी अध्ययनरत रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले बुधबार संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले पक्राउ पर्दैमा हत्कडी लगाएर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासले व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता र निर्दोषिताको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको जिकिर गरेका छन्।

संविधानले दोष प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिलाई निर्दोष मान्ने व्यवस्था गरेकाले अभियोग लाग्दैमा उसलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। रिटमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा निर्दोषिताको सिद्धान्तको संरक्षण माग गरिएको छ।

निवेदकहरूले हत्कडीलाई प्रहरीको नियमित अभ्यास नभई विशेष परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग हुने उपाय बनाउन माग गरेका छन्। व्यक्ति भाग्ने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने वा आफैंलाई क्षति पुर्‍याउने वास्तविक जोखिम भए–नभएको वस्तुनिष्ठ र लिखित मूल्याङ्कनपछि मात्र आवश्यक अवधिका लागि हत्कडी लगाउने व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरिएको छ।

उच्च सुरक्षा जोखिम भएका अभियुक्तका हकमा पनि हत्कडीलाई पहिलो विकल्प नबनाउन र सुरक्षित ढुवानी, पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तथा विशेष सुरक्षा टोली परिचालनजस्ता कम प्रतिबन्धात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गम्भीर बिरामीको हकमा भने हत्कडी प्रयोगलाई अझ कडा सर्तमा बाँध्नुपर्ने माग गरिएको छ।

रिटमा प्रहरीसँगै सञ्चारमाध्यमको अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाएर सार्वजनिक गरिएका तस्बिर तथा भिडियो प्रकाशन–प्रसारण गर्दा समाजमा उसलाई पहिल्यै अपराधीका रूपमा स्थापित गर्ने अवस्था बन्न सक्ने निवेदकहरूको जिकिर छ।

त्यस्ता सामग्रीको अनावश्यक प्रकाशन तथा प्रसारण रोक्न, सार्वजनिक भइसकेका सामग्री हटाउन तथा अभियुक्तको मर्यादा र निर्दोषिताको सिद्धान्त जोगाउने गरी आवश्यक निर्देशिका र आचारसंहिता बनाउन प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ।

आवश्यक अवस्थामा सुरक्षित ढुवानीका वैकल्पिक उपाय अपनाउनुका साथै अदालतमा उपस्थित गराउन भिडियो कन्फरेन्सजस्ता माध्यम प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट कार्यविधि बनाउन पनि रिटमा माग गरिएको छ।

निवेदकहरूले अनावश्यक रूपमा हत्कडी लगाउँदा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र सामाजिक छविमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै रिटको अन्तिम फैसला नआएसम्म नियमित वा मनोमानी रूपमा हत्कडी प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

मौलिक हक, मानव अधिकार र निर्दोषिताको सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय भएकाले रिटलाई अग्राधिकार दिएर शीघ्र सुनुवाइ गर्नसमेत माग गरिएको छ। रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ।