काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।

सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा अधिकार नदिइएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा ठेक्काका सर्त परिवर्तन गर्न वा आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ ।

धरान उपमहानगरपालिका र बाईसधारा जेसिका जेभीबीचको सडक तथा ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का विवादमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । २०८२ चैत १ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

धरान उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १८ को शिखर टोल–अम्बरहाट सडकमा सडक तथा ढल निर्माणका लागि बाईसधारा जेसिका जेभीसँग भ्याटसहित करिब ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको र थप गरिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीले भने आफूले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरिसकेको र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीसमेत पाइसकेको अवस्थामा बाँकी रकम नदिई ठेक्का एकतर्फी रूपमा रद्द गरिएको दाबी गरेका थिए । ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी बाँकी रकम भुक्तानीको माग गर्दै व्यवसायी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि आफ्नो सार्वभौम उन्मुक्ति त्यागेको मानिने व्याख्या गरेको छ । त्यसपछि सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र दुवै समान हैसियतका संविदात्मक पक्षकार हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।

कानुन वा सम्झौताले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक निकायले सम्झौताको सन्तुलन परिवर्तन गर्ने, कुनै सर्तलाई निष्प्रभावी बनाउने वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सम्झौता कार्यान्वयन, कामको प्रगति, भुक्तानी तथा ठेक्का अन्त्यको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद मध्यस्थतामार्फत टुंग्याउनुपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५८, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा ठेक्का सम्झौतामा रहेका प्रावधानअनुसार यस्ता विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्चले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय तत्काल बदर नगरे पनि ठेक्का अन्त्यको वैधानिकता मध्यस्थताबाट टुंगो नलागेसम्म निर्माण व्यवसायीबाट अतिरिक्त लागत असुल गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन धरान उपमहानगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलाले सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि सार्वजनिक शक्तिको प्रयोग गर्दै आफूखुसी सम्झौताको स्वरूप परिवर्तन गर्न नहुने र निजी क्षेत्रसँग न्यायोचित व्यवहार तथा संविदात्मक प्रतिबद्धता कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।