काठमाडौं । जेन-जीहरूकाे एजेन्डा सत्ता परिवर्तन नभए पनि गत वर्षकाे जेन-जी विद्राेहमा देशी-विदेशी घुसपैठिया शक्तिहरूले हिंसा फैलाउँदै देशलाई नै खरानी बनाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सत्ता बहिर्गमन भयाे । यसपछि देशमा सत्ता शून्यता निम्तियाे । त्यस्ताेबेला काठमाडौंका तत्कालीन मेयर र हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २४ भदाैकाे राति दुई निर्देशनात्मक शैलीका सर्त सारे । पहिलाे- प्रतिनिधिसभा विघटन गर । दाेस्राे- प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर ।

नागरिकता किर्ते विवादमा फसेका तर छानबिन नगरी प्रधानसेनापति बनाइएका अशाेकराज सिग्देल जंगी अड्डामा थिए । राजनीतिक विश्लेक भीम भुर्तेलकाे दाबीमा सिग्देल जेन-जी विद्राेहका मुख्य रणनीतिकार हुन् । उनले ठाेकुवाका साथ भनेका छन् कि जंगी अड्डामै बन्याे जेनजी विद्राेहकाे राेडम्याप ।

उनै सिग्देलसँग अन्तरिम सरकार गठनका लागि वार्ता गर्न मेयरकाे हैसियतमा रहेका बालेनले जेनजी अगुवाहरूलाई निर्देशन दिए । साेही अनुसार सरकार गठनमा संवाद थलाे बन्याे- जंगी अड्ढा । बन्नुपर्थ्याे- शीतल निवास । तर, त्यस्ताे भएन । जेनजीहरूकाे कथित अनलाइन मत सर्वेक्षणअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारिइन् । संविधानत: उनी प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने हाे । उनैलाई अघि सार्ने काम भयाे । राज्यकाे सबै निकाय ध्वस्त भएर कमजोर भएको अवस्थामा `आवश्यकताकाे सिद्धान्त´को लेपन लगाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेललाई दबाब दिइयाे । अन्नत: राष्ट्रपतिकाे अवशिष्ट अधिकार भनेर संविधानकाे धारा ६३ काे (४) अनुसार कार्कीलाई पाैडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । सविधानकाे प्रावधानअनुसार सरकार गठन भए धारा ७६ काे उपधाराहरू हुन्थे । कारण- याे धाराबाहेकमा सरकार गठनकाे संवैधानिक आधार छैन ।

यसपछि उनै कार्कीमार्फत प्रतिनिसभा विघटन गराइयाे । कार्कीकाे एकल मन्त्रिपरिषद्काे हवला दिँदै विघटनको सिफारिस भयाे र राष्ट्रपतिले अुनमाेदन गरे ।

याे संविधान मिचिएकाे दाेस्राे घटना थियाे ।

संविधानकाे खिलापमा काेही गए राेक्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै दुईपटक संविधान मिचिन् । त्यसका लागि आधार तय गर्ने बालेन नै हुन् ।

उनै बालेन कार्की सरकारले गरेकाे चुनावपछि १३ चैत २०८२ देखि प्रधानमन्त्री छन् । उनले प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै सुकुम्बासीहरूलाई बल प्रयाेग गरेर जबर्जस्ती हटाइदिए । सुकुम्बासीहरूकाे संविधानप्रदत्त आवासकाे हक हनन् गरे । उनीहरूको अहिले पनि बिजाेक छ । बालेन सरकारकाे अत्याचार सहन नसकी ११ जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गरे ।

बालेन प्रधानमन्त्री भइकन जनताकाे आवासकाे हक हनन् गरेर संविधान कुल्चिएकाे याे पहिलो घटना हाे । यसपछि उनले संविधान मिचेकाे संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी कानुनमा हाे । ६ जना सदस्यीय रहने परिषदमा ३ जना सदस्यकाे बहुमत रहने प्रावधान राखियाे । अहिले पनि साेही प्रावधान छ । याे संविधानमाथिकाे सिँधा आक्रमण भएको कांग्रेस सभापति गगन थापाले त्यसबेलै टिप्पणी गरे ।

बालेनले प्रधानमन्त्री भइकन संविधान मिचेकाे दाेस्राे घटना हाे ।

बालेन सरकार र उनकाे दल रास्वपाले प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरेर फेरि संविधान मिच्ने काम भयाे । कतिसम्म भने संसद चलाउन बनाइएकाे नियमावलीलाई संविधानभन्दा माथि राखियाे । विधिशास्त्रमा याे भन्दा मजाक कहिल्यै नभएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

यति मात्रै हाेइन, संविधानले संगठित हुने र साैदावाजी गर्ने हक नागरिकलाई दिएकाे छ । तर, विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालयहरूमा खारेज गरिएकाे छ ।

यसरी संविधानमाथि चाैतर्फी आक्रमण गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले शनिबार संविधान दिवसमा भने- `संविधानकाे अक्षरशः कार्यान्वयन सरकारले गर्छ ।´ जबकि संविधान निर्माता दलहरू भने उनकै कारण संविधान बच्नेमा शंका गर्छन् ।