काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपदवाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आज आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै उहाँले पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी–७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

“नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछु,” उनले भने । उनले बैठक आयोजना गरेकोमा जी–७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्तै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको बताए।

प्रारम्भिक आंकलनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।

विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताए ।

जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न जी–७ तथा अन्य साझेदार राष्ट्रलाई उहाँले आह्वान गर्नुभयो । मन्त्री खनालले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत केवल वित्तीय साधन मात्र होइन, जलवायुजन्य धक्काबाट बारम्बार प्रभावित हुने जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जीवनरेखा हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

बहुपक्षीय विकास बैङ्क तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न जी–७ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता उपयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदी, हिमाल तथा जलप्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बताउनुभयो ।

“हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित रहँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरका मनसुन प्रणाली, नदी तटिय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ ।”

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ सँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । भोटेकोशी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

“भोटेकोशीको विपद् केवल नेपालको त्रासदी होइन । यो हिमालयबाट आएको एउटा चेतावनी हो । तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ ” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी–७ लगायत सबै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ ” मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।