काठमाडौं । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अब बाँकी अवधिलाई तीव्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जोड दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खनालले विकासका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित नराखी परिणाममा बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

विकासशील देशहरू अहिले एकैपटक विभिन्न दबाबमा रहेको उनको भनाइ थियो। वित्तीय स्रोतको अभाव, द्वन्द्व, जलवायुजन्य संकट र बढ्दो ऋणभारले विकासको गति प्रभावित भइरहेको उनले बताए।

यस्तो अवस्थामा विकासका लागि आवश्यक स्रोत, प्रविधि र ज्ञानको पहुँच विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो।

खनालले जीडीआईको पाँच वर्षको यात्रामा विकासशील मुलुकबीच सहकार्यको नयाँ आधार निर्माण भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यो पहल अहिले साझेदारी विस्तार, स्रोत परिचालन, ज्ञान आदानप्रदान तथा व्यवहारिक परियोजनामा सहकार्य गर्ने माध्यमका रूपमा विकास भइरहेको छ।

गरिबी घटाउनेदेखि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, विकासका लागि वित्त जुटाउने, हरित अर्थतन्त्र अघि बढाउने, औद्योगिकीकरणलाई गति दिने र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने विषय जीडीआईका प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। यी विषय विकासशील मुलुकका साझा आवश्यकतासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।

चीनले अघि सारेको जीडीआई अवधारणालाई व्यवहारिक सहकार्यमा बदल्न गरिरहेको निरन्तर प्रयासको पनि खनालले उल्लेख गरे।

नेपाल जीडीआईको ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स’ मा सहभागी भइसकेको भन्दै उनले यसबाट व्यावहारिक सहकार्य र दक्षिण–दक्षिण साझेदारीलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

नेपालका लागि भने गरिबी न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण र मानव स्रोत विकासलाई सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपालले बाह्य सहयोगलाई केवल वित्तीय स्रोतमा सीमित नराखी उत्पादन क्षमता बढाउने, नयाँ ज्ञान तथा प्रविधि भित्र्याउने, सीप विकास गर्ने र आफ्नै क्षमताबाट रोजगारी तथा अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा उपयोग गर्न चाहेको खनालले बताएका छन्।

एसडीजीको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा विकासका लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत परिचालनसँगै कार्यान्वयनको गति बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।