काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मध्यरातमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ ।

सञ्चार गृह र राजनीतिक नेताका निवासअगाडि गाडी तेर्स्याएर दबाब सिर्जना गरिएको केही समयअघिको घटनासँग जबरा प्रकरणलाई जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतको दाबी छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार, असार अन्तिमतिर विभिन्न सञ्चार गृहअगाडि गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गर्ने समूह र अहिले जबरालाई लक्षित गरिएको भनिएको सुरक्षा जोखिमबीच सम्बन्ध हुनसक्ने देखिएको छ ।

त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीसँगको विवादपछि एक युवाले आत्मदाह गरेको घटनालाई लिएर समाचार प्रकाशन गरेका कान्तिपुर, अनलाइनखबर र सेतोपाटीलगायत सञ्चार गृहका कार्यालयअगाडि लामो समयसम्म गाडी पार्क गरेर दबाब सिर्जना गरिएको थियो । त्यही शैलीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवासअगाडि समेत गाडी राखिएको थियो ।

मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको भनिएको उक्त गतिविधिमा सरकार समर्थक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकट केही व्यक्तिको संलग्नता रहेको विवरणसमेत बाहिर आएको स्रोतको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा यस्ता व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठे पनि घटनाको विषय त्यत्तिकै सेलाएको थियो ।

अहिले भने त्यही समूह वा नेटवर्कको शैली चोलेन्द्र प्रकरणमा दोहोरिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएको केही घण्टामै शनिबार मध्यराति जबरालाई बाँसबारीस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय लगेको थियो । प्रारम्भिक रूपमा यसको कारण ‘जेनजीबाट सुरक्षा खतरा’ रहेको बताइएको थियो ।

तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिलाई खतरा भएको भए सुरक्षा बढाएर निगरानीमा राख्न सकिने अवस्थामा राति नै घरबाट लैजानुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्न उठ्यो । करिब १० घण्टापछि जबरा परिवारको जिम्मा लगाइएपछि घटनाको औचित्यमाथि थप प्रश्न थपियो ।

सुरुमा जेनजीबाट खतरा रहेको भनिए पनि त्यसको पुष्टि गर्ने ठोस आधार सार्वजनिक भएन । त्यसपछि जबराको निवासमा आक्रमण गर्ने योजना डिस्कर्ड समूहमा बनेको भन्ने अर्को विवरण सार्वजनिक भयो ।

स्रोतको दाबीअनुसार, डिस्कर्डमा सक्रिय केही व्यक्तिले आपसी समन्वयमा त्यस्तो सामग्री तयार पारेका थिए । उक्त सामग्रीलाई बाह्य धम्कीका रूपमा प्रस्तुत गरेर जबरालाई सुरक्षा जोखिममा रहेको देखाउने प्रयास गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि पनि सामाजिक तथा राजनीतिक तनावका क्रममा डिस्कर्डलगायत डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ । विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, न्यायाधीश र सुरक्षा निकायलाई लक्षित गर्दै उत्तेजक सामग्री फैलाउने काम भएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

गत भदौमा भएको हिंसात्मक घटनाको अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिकाबारे समेत उल्लेख गरेको थियो ।

यही नेटवर्कसँग गृह मन्त्रालयका केही व्यक्तिको निकट सम्बन्ध रहेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीसमेत उक्त नेटवर्कसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ ।

जबरालाई धम्की दिने भनिएको व्यक्ति वा समूहको पहिचान स्पष्ट हुन नसकेपछि घटनाको प्रारम्भिक विवरणमै प्रश्न उठेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि डिस्कर्डमार्फत धम्की आएको विवरणभन्दा जबराको मोबाइलमा टेक्स्ट म्यासेज आएको अर्को कथन अगाडि सारिएको बताइएको छ ।

घटनाबारे प्रश्न बढ्दै गएपछि सरकारको आधिकारिक भनाइसमेत फेरिएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जबरालाई जेनजीबाट सुरक्षा खतरा रहेको कुरा सरकारले नभनेको स्पष्ट पारे । उनले जबरालाई पक्राउ नगरिएको र उनकै आग्रहमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको दाबी गरे ।

सरकारको यो भनाइ यसअघि सार्वजनिक भएको विवरणसँग मेल नखाएपछि घटनाबारे थप जिज्ञासा पैदा भएको छ ।

उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार पनि घटनामा सार्वजनिक गरिएको कथन र वास्तविक गतिविधिबीच केही प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । स्रोतका अनुसार जबराले आफूलाई कुनै धम्कीपूर्ण म्यासेज नआएको बताएका छन् । यदि मोबाइलमा त्यस्तो सन्देश आएको हो भने मोबाइल तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी अभिलेख परीक्षण गरेर त्यसको पुष्टि गर्न सकिने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार असारमा सञ्चार गृहका कार्यालयअगाडि गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको घटनामा पनि गृह मन्त्रालयसँग निकट भनिएका व्यक्तिहरूले प्रहरी अधिकारीसँग समन्वय खोजेका थिए ।

डिस्कर्ड समूहसँग जोडिएको भनिएका एक युवाले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई फोन गरी सहयोग मागेको दाबी गरिएको छ । ती अधिकारीले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि उपत्यका प्रहरी नेतृत्वसँग सम्पर्क गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रहरी नेतृत्वले समेत यस्तो गतिविधि उचित नहुने धारणा राखेपछि ती व्यक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै दबाब दिएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

त्यसपछि एउटा सञ्चार गृहको गेटबाट सुरु भएको गाडी अवरोध क्रमशः अन्य मिडिया हाउस हुँदै कांग्रेस सभापति गगन थापाको निवासअगाडिसम्म पुगेको बताइएको छ ।

मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा निवासबाट लैजाने घटनासम्म आइपुग्दा एउटै समूह वा नेटवर्क सक्रिय थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । घटनासँग जोडिएका भनाइहरू नै एकपछि अर्को बदलिँदा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नको वाण तेर्सिएको छ।