काठमाडौं। भारतमा केही समयदेखि शान्त देखिएको युवा असन्तुष्टि फेरि सडकमा पोखिएको छ। यसपटक विषय परीक्षा होइन, मतदाता सूची हो। अनि आन्दोलनको अगुवाइमा फेरि उही अनौठो नाम अगाडि आएको छ, ‘ककरोच जनता पार्टी’ अर्थात् सीजेपी।

२ अक्टोबरमा मुम्बई र नयाँदिल्ली दुवै ठाउँमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध प्रदर्शन भयो। मुम्बईमा सीजेपीले नेतृत्व गरेको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा मानिस सहभागी भए।

दिल्लीको जन्तरमन्तर पुग्न खोजेका आम आदमी पार्टी, वाम विद्यार्थी संगठन र नागरिक समाजका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको रिपोर्ट छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिल्लीमा ५ सयभन्दा बढी मानिसलाई हिरासतमा लिइएको थियो।

प्रदर्शनको मुख्य निशाना बनेका छन्, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। प्रदर्शनकारीले उनको राजीनामा मागिरहेका छन्।

तर यो झगडाको जड सडकमा होइन, मतदाता सूचीमा छ।

भारतमा निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीको ‘स्पेसियल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ अर्थात् एसआईआर प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद चर्किएको हो।

आयोगको भनाइमा यो मतदाता सूची सफा गर्ने नियमित प्रक्रिया हो। मृतक, दोहोरिएका, स्थान परिवर्तन गरेका वा अन्य कारणले अयोग्य भएका व्यक्तिको नाम हटाउने र योग्य नागरिकलाई सूचीमा राख्ने यसको उद्देश्य हो।

विपक्षी दल र सीजेपीको आरोप भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार प्रक्रियाका क्रममा ठूलो संख्यामा योग्य मतदाताको नामसमेत सूचीबाट बाहिरिएको छ।

रिपोर्टअनुसार प्रारम्भिक सूचीबाट करिब १३ करोड नाम छुटेको विषय अहिले सबैभन्दा ठूलो विवाद बनेको छ। यद्यपि प्रारम्भिक सूचीबाट नाम हट्नु स्थायी रूपमा मतदान अधिकार गुम्नु भने होइन। सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी र आपत्तिमार्फत नाम सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ।

तर यही प्रक्रियाले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ,कागजपत्र जुटाउन नसक्ने, बसाइँसराइ गरेका वा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकले समयमै आफ्नो नाम कसरी जोगाउने ?

यही प्रश्नलाई सीजेपीले सडकको मुद्दा बनाएको छ।

सीजेपीको नाम सुन्दा राजनीतिक दलभन्दा व्यङ्ग्यात्मक समूहजस्तो लाग्छ। यसको सुरुवात पनि त्यस्तै शैलीबाट भएको थियो।

सन् २०२६ मा मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटीको प्रश्नपत्र विवाद चर्किएपछि विद्यार्थी असन्तुष्टि सडकमा आयो। करिब २२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा दिएको उक्त परीक्षामा अनियमितताको आरोप लागेपछि पुनः परीक्षा लिनुपरेको थियो।

त्यही माहोलमा सामाजिक सञ्जालबाट ‘ककरोच जनता पार्टी’ नामको व्यङ्ग्यात्मक अभियान जन्मियो। अभिजीत दिप्केलगायत युवा अभियन्ता यसको प्रमुख अनुहार बने।

अनलाइनको व्यङ्ग्य विस्तारै सडकको आन्दोलनमा परिणत भयो। दिल्लीको जन्तरमन्तरदेखि विभिन्न शहरसम्म विद्यार्थी र युवाहरू जुट्न थाले।

माग थियो, परीक्षा प्रणाली सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटको छानबिन र शिक्षा मन्त्रालयको जवाफदेहिता।

अन्ततः २५ जुलाईमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए। सीजेपीले यही मागलाई आफ्नो आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

अब त्यही समूह फेरि सडकमा छ। यसपटक परीक्षा हल होइन, निर्वाचन आयोग उसको निशानामा परेको छ।

एसआईआर विवाद चर्किरहेका बेला भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानात्मक रिपोर्टले निर्वाचन आयोगभित्रको असहमतिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्‍यो।

रिपोर्टअनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले मतदाता सूची, दर्ता प्रक्रिया तथा आयोगको डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारसमक्ष १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक आपत्ति वा सरोकार राखेका थिए।

त्यसपछि विवाद थप चर्कियो।

आयोगले भने आन्तरिक छलफलमा फरक मत आउनु अस्वाभाविक नभएको बताउँदै आफ्नो प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै आएको छ। मतदाता सूचीमा गरिएको काम राजनीतिक उद्देश्यले नभएको उसको भनाइ छ।

तर आन्दोलनकारीले यही विषयलाई आयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिरहेका छन्।

सेप्टेम्बर २४ मा सीजेपीले ज्ञानेश कुमारलाई राजीनामा दिन ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो।

राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको सीजेपीले अक्टोबर २ बाट आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा पुर्‍यायो।

मुम्बईको शिवाजी पार्कमा सीजेपीको प्रदर्शन भयो। प्रहरीबाट अनुमति नपाएको अवस्थामा पनि प्रदर्शनकारी त्यहाँ पुगे। सीजेपीले निर्वाचन आयोगको नेतृत्व परिवर्तनसँगै एसआईआर प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुधारको माग उठाएको थियो।

दिल्लीमा भने जन्तरमन्तर वरिपरि प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो। प्रदर्शनकारीहरूलाई बसमा राखेर विभिन्न प्रहरी कार्यालयतर्फ लगिएको रिपोर्ट आएको छ।

यसरी मतदाता सूचीको विवाद अब सडकमा पुगेको छ।

सीजेपी एक्लै छैन। भारतका विपक्षी दलहरू पनि एसआईआर र निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनले अक्टोबर ६ मा निर्वाचन आयोगतर्फ मार्च गर्ने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। अक्टोबर २ देखि ८ सम्म विभिन्न ठाउँमा ‘सेभ डेमोक्रेसी’ अभियान चलाउने योजना विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।

तर सीजेपी र विपक्षी दलको आन्दोलन एउटै संरचना होइन। सीजेपीको अभियानमा युवाको असन्तुष्टि र नागरिक अधिकारको मुद्दा जोडिएको छ भने विपक्षी दलले यसलाई निर्वाचन व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग जोडिरहेका छन्।

सीजेपीलाई हेर्दा एउटा कुरा प्रस्ट देखिन्छ। यसको मुद्दा फेरिएको छ, तर केन्द्रमा युवा असन्तुष्टि कायमै छ।

पहिले परीक्षा थियो। विद्यार्थीको भविष्य र मेहनतमाथि प्रश्न उठ्यो।

अहिले मतदाता सूची छ। नागरिकको मतदान अधिकार र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

यसै कारण ‘ककरोच’ अभियान एउटा सामान्य विद्यार्थी आन्दोलनबाट विस्तार हुँदै निर्वाचन व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउने दबाब समूहका रूपमा देखिन थालेको छ।

सीजेपीका नेता अभिजीत दिप्केले यसपटक लामो आन्दोलनको संकेत गरेका छन्। अक्टोबर २ को प्रदर्शनपछि पनि अभियान नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगका अगाडि पनि अहिले सजिलो अवस्था छैन।

एकातिर मृत, दोहोरिएका वा अयोग्य मतदाताको नाम हटाएर सूची अद्यावधिक गर्नुपर्ने दबाब छ। अर्कोतिर योग्य नागरिकको नाम गल्तीले नहटेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ।

आयोगले विवादपछि मतदाता सूचीमा छुटेका तथा नयाँ योग्य मतदातालाई समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साथै सफ्टवेयरबाट देखिएका विवादित विवरणको समीक्षा गर्न प्राविधिक संयन्त्र बनाउने र कतिपय अवस्थामा अधिकारीलाई नागरिकको घरमै पुगेर विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

तर आन्दोलनकारीको माग त्यतिमै रोकिएको छैन। उनीहरू निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

भारतमा अहिलेको विवाद केवल १३ करोड नाम छुटेको तथ्यांकको बहसमा सीमित छैन। यसको केन्द्रमा एउटा ठूलो प्रश्न छ, निर्वाचनअघि मतदाता सूची कति पारदर्शी र विश्वासिलो छ ?

आयोग भन्छ, सूची शुद्धीकरण आवश्यक छ। विपक्षी र सीजेपी भन्छन्, शुद्धीकरणका नाममा योग्य नागरिक नछुटून्।

यही दुई दाबीबीच भारतीय सडक तातेको हो।

अझ रोचक कुरा के छ भने केही महिनाअघि यही सडकमा परीक्षा प्रश्नपत्रको मुद्दा थियो। त्यतिबेला आन्दोलनकारीले शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। अहिले त्यही पुस्ता निर्वाचन आयोगतिर औँला उठाइरहेको छ।

त्यसैले ‘ककरोच’को दोस्रो अध्यायलाई अर्को एउटा प्रदर्शन भनेर हेर्न मिल्ने अवस्था छैन। परीक्षा, रोजगारी, नागरिक अधिकार र निर्वाचनजस्ता विषयमा युवाको असन्तुष्टि एउटै ठाउँमा जोडिँदै गएको देखिन्छ।