काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले अत्यावश्यक अवस्थामा भने खोजी तथा उद्धार जारी राख्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

बैठकले बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। ती योजनाका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा भइरहेको भन्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम पनि यही समन्वयबाट अघि बढाइने बताए।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अभियानमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

परिषद्ले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी तथा अन्य मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ।

त्यस्तै, विपद्का बेला खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीप्रति परिषद्ले प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिएको छ।