जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक अस्त्र बनाएको छ। पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने, पहुँच र भनसुन अन्त्य गर्ने तथा शक्तिशालीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने दाबी सरकारको छ।

नेपालमा यस्तो दाबी नयाँ होइन। सरकार फेरिन्छ, नारा फेरिन्छ, तर फाइल चलाउने शैली उस्तै रहन्छ। पहुँचवालाको काम छिटो हुन्छ, सामान्य नागरिक फाइल बोकेर कार्यालय धाइरहन्छ। नेता चिनेपछि काम हुने, मन्त्रीसँग सम्बन्ध भएपछि नियुक्ति सहज हुने र शक्तिकेन्द्रसँग निकटता भएपछि अवसर पाइने संस्कार अझै हटेको छैन।

त्यसैले बालेन सरकारको असली परीक्षा भाषणमा होइन, यही संस्कार तोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा हुनेछ।

सरकारले राज्य संयन्त्रभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेका भनिएका विकृतिमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने संकेत दिएको छ। यसले प्रश्न पनि जन्माएको छ। तर समर्थकहरूको दाबी छ, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निष्ठामाथि अहिलेसम्म प्रमाणसहित गम्भीर प्रश्न उठेको छैन।

अब अनुसन्धान प्रभावशाली व्यक्तिको फाइलसम्म पुग्दा सरकारको वास्तविक अनुहार देखिनेछ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग जोडिएका विवादमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। सम्भावित आर्थिक कारोबार, विगतका निर्णय र सम्बन्धबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। प्रहरीले सम्बन्धित विषयमा फाइल तयार गरिरहेको र सम्भावित सम्बन्ध तथा सञ्जालसम्म अनुसन्धान पुर्‍याउने तयारी भइरहेको भन्ने दाबी पनि सार्वजनिक भएका छन्।

तर आरोप र प्रमाण एउटै कुरा होइन। फाइलमा नाम आउँदैमा कोही दोषी हुँदैन। अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ र दोष प्रमाणित गर्ने काम कानुनी प्रक्रियाले गर्नुपर्छ।

यहीबीच वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न पनि संवेदनशील छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक विषय होइन। यस्तो प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर भयो भने त्यसको असर न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा पर्छ।

अरूलाई कानुनको ऐना देखाउन सजिलो हुन्छ। आफ्नै मान्छेको फाइल अगाडि आएपछि पनि त्यही ऐना हेर्न सक्नु असली परीक्षा हो।

विपक्षीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिन सजिलो हुन्छ। आफ्नो राजनीतिक वृत्तसँग जोडिएको व्यक्तिको हकमा पनि उही मापदण्ड लागू गर्न सक्नु कठिन हुन्छ।

सुशासनको नाममा सबै शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्मा गर्नु पनि सुशासन होइन। प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न, सरकारी वकिललाई कानुनी आधार हेर्न र अदालतलाई प्रमाणको मूल्यांकन गर्न दिनुपर्छ।

बालेनले साँच्चै नयाँ संस्कार स्थापित गर्न चाहेका हुन् भने केही ठूला मानिसमाथि कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन। कामका लागि चिनजान र न्यायका लागि पहुँच चाहिने मानसिकता बदल्नुपर्छ।

मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ, सम्बन्धभन्दा प्रमाण ठूलो, पहुँचभन्दा कानुन ठूलो र पदभन्दा जवाफदेहिता ठूलो।

किनकि बालेन सरकारको असली परीक्षा विपक्षीको फाइलमा होइन, आफ्नै मान्छेको फाइलमा हुनेछ।