काठमाडौं। भेनेजुएलाका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस मादुरोमाथि अमेरिकी कानुनी घेराबन्दी झन् कसिँदै गएको छ।

लागुऔषध कारोबारलगायतका गम्भीर आरोप खेपिरहेका मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसमाथि यातनासम्बन्धी थप अभियोग लगाइएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।

लामो समय सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका मादुरो अहिले अमेरिकी हिरासतमा छन्। कुनै बेला विपक्षीलाई चुनौती दिँदै शासन चलाएका उनीमाथि अहिले अदालतमा आरोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अमेरिकी अभियोजकहरूले मादुरो दम्पतीमाथि लगाएका आरोपलाई भेनेजुएलाको विगतको शासन, राजनीतिक दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग जोडेर हेरेका छन्। मादुरोको शासनकालमा विपक्षी नेता तथा सरकारका आलोचकहरूमाथि दबाब दिइएको, पक्राउ गरिएको र दुर्व्यवहार भएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

पछिल्लो अभियोगले यिनै विषयलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यद्यपि अभियोजन पक्षका आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन्।

मादुरो र उनकी पत्नी अहिले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ब्रुकलिनमा हिरासतमा छन्। उनीहरूमाथि लागुऔषध कारोबारसँग सम्बन्धित आरोप पनि लगाइएको छ। अमेरिकी पक्षले मादुरोको सत्तासँग जोडिएका गतिविधिमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाइरहेको छ। तर मादुरो पक्षले आरोपको प्रतिवाद गर्ने र अदालतमा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर पाउनेछ। अन्ततः आरोपको सत्यता न्यायिक प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लाग्ने विषय हो।

मादुरोको राजनीतिक यात्रा पनि कम विवादास्पद रहेन। ह्युगो चाभेजको राजनीतिक धारलाई निरन्तरता दिँदै सत्तामा पुगेका मादुरोले लामो समय भेनेजुएलाको नेतृत्व गरे। तर उनको शासनकालमा देशले गम्भीर आर्थिक संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो।

तेलमा निर्भर अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा आम नागरिकको जीवन कठिन भयो। महँगी, खाद्यान्न तथा औषधिको अभाव र रोजगारीको संकटले जनजीवन प्रभावित बनायो।

आर्थिक संकटसँगै देश छाड्ने भेनेजुएलालीको संख्या पनि ठूलो भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका विभिन्न आकलनअनुसार लाखौँ नागरिक रोजगारी, सुरक्षा र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्। परिवार छुट्टिने, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने र छिमेकी मुलुकमा शरणार्थी तथा आप्रवासीको चाप बढ्ने समस्या देखिएको छ।

मादुरो सरकारका आलोचकहरूले देशको आर्थिक दुर्दशाका लागि सरकारको नीति र राजनीतिक नियन्त्रणलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै आएका छन्।

राजनीतिक विवादको अर्को ठूलो विषय निर्वाचन हो। सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि मादुरोको विजय घोषणामाथि विपक्षीले प्रश्न उठाएको थियो। निर्वाचनको नतिजा, मतगणनाको पारदर्शिता र वास्तविक जनमतबारे विवाद चर्कियो। विपक्षी पक्षले धाँधलीको आरोप लगाएपछि भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट थप गहिरिएको थियो। निर्वाचनसम्बन्धी विवादले सरकार र विपक्षीबीचको अविश्वासलाई झन् बढायो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि निर्वाचन प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाइयो।

मादुरोको शासनकालमा मानवअधिकारको अवस्थालाई लिएर पनि लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार अधिकारीहरूले राजनीतिक बन्दी, सुरक्षा निकायको व्यवहार र सरकारविरोधी आवाजमाथिको कारबाहीबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोपले मादुरो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पारेको थियो। अहिले यातनासम्बन्धी थप अभियोग सार्वजनिक भएपछि विगतमा उठेका प्रश्नहरू फेरि चर्चामा आएका छन्।

मादुरो नियन्त्रणमा परेपछि भेनेजुएलाको सत्ता समीकरणमा पनि परिवर्तन आएको छ। डेल्सी रोड्रिगेजले सत्ता सम्हालेपछि देशको आगामी राजनीतिक दिशा, प्रशासनको निरन्तरता र अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे चासो बढेको छ। मादुरोको अनुपस्थितिमा नयाँ नेतृत्वले देशको आन्तरिक संकट कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

यो प्रकरण केवल एक पूर्वराष्ट्रपतिविरुद्धको आपराधिक मुद्दामा सीमित छैन। यसले राज्यसत्ताको दुरुपयोग, मानवअधिकारको संरक्षण, राजनीतिक जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सीमाबारे पनि बहस उठाएको छ।

शक्तिशाली पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका भनिएका अपराधमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ।