काठमाडाैँ। इरानले आफ्नो अडानको जवाफमा अमेरिकाले अघि सारेका पछिल्ला बुँदाको समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ। समीक्षा पूरा भएपछि मध्यस्थकर्तामार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिने इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले सोमबार बताएका छन्।

तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बाघाईले मध्यस्थकर्तामार्फत इरानलाई प्राप्त अमेरिकी जवाफबारे जानकारी दिएका थिए। उक्त जवाफ इरानको ‘सातदिने योजना’सँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए।सो योजनाले इरानका ‘वैधानिक अधिकार’ पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग गरेको उनको भनाइ थियो।

इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ८१औँ सत्रका क्रममा न्युयोर्कमा मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिकासमक्ष शत्रुतापूर्ण गतिविधि अन्त्य गर्ने र होर्मुज जलसन्धि पुनः खोल्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त प्रस्तावलाई पछि ‘सातदिने योजना’का रूपमा चिनिएको हो।

बाघाईले होर्मुज जलसन्धि पुनः खोल्न इरानले केही सर्त अघि सारेको बताए। ती सर्तमा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने विषय समावेश छन् । उहाँका अनुसार यी सर्त जुन महिनामा तेहरान र वासिङ्टनबीच हस्ताक्षर भएको शान्तिसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा पनि उल्लेख गरिएका थिए।

इरानले आफ्ना सर्तमा कुनै परिवर्तन नगरेको र राष्ट्रिय अधिकारका विषयमा लचकता नअपनाउने बाघाईले स्पष्ट पार्नुभयो । अमेरिकाले यसअघि नै आफ्ना माग अघि सारेको र इरानको आणविक कार्यक्रम नै आफ्नो मुख्य चासोको विषय रहेको बताउँदै आएको पनि उनले उल्लेख गरे।

यसैबिच इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईले आइतबार अमेरिकाले होर्मुज जलसन्धि पुनः खोल्नेसम्बन्धी इरानका सात सर्तमध्ये केही स्वीकार गरेको बताउनुभएको थियो । यद्यपि, इरानका अन्य सर्तबारे अझै अनिश्चितता कायम रहेको उनको भनाइ थियो।

यसअघि फेब्रुअरी २८मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानसहित इरानका विभिन्न सहरमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए। त्यसको जवाफमा इरानले यस क्षेत्रका इजरायली तथा अमेरिकी सैन्य आधार र सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । साथै, उसले होर्मुज जलसन्धिमाथिको नियन्त्रण थप कडा बनाएको थियो।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, अप्रिल ८ मा युद्धरत पक्षबीच युद्धविराम भएको थियो । त्यसपछि जुन १८ मा इरान र अमेरिकाले यस क्षेत्रमा जारी युद्ध सबै मोर्चामा अन्त्य गर्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त समझदारीअनुसार इरानको आणविक कार्यक्रम र प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा अन्तिम सम्झौतामा पुग्न दुवै देशले ६० दिनभित्र अर्थात् अगस्ट १७ सम्म वार्ता गर्ने तय गरेका थिए। तर, बढ्दो तनावका कारण वार्तामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन।