काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर प्रहरी संगठनमा सिधा हस्तक्षेप गरेका छन् ।

३० वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुव प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए ।

ठ्याक्कै बालेनले पनि कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी बनाए । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले बालेन सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लसँग नेपालवान एचडीका कार्यकारी सम्पादक जङ्‍ग तामाङले गरेको टेलिफोन संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :-

आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउनु प्रहरी संगठनको नियमित प्रक्रिया हो कि प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक हस्तक्षेप हाे ?

नियमित प्रक्रिया जस्तो लाग्दैन । विगतमा पनि यस्ता कोशिसहरू भएका थिए । तर, हटाएको भनेको अच्युतकृष्ण खरेललाई हो र ध्रुव प्रधानलाई आईजीपी बनाएको घटना हो । अहिलेको यो नियमित प्रक्रिया हो जस्तो लाग्दैन ।

सरकार फेरिँदैमा प्रहरी नेतृत्व पनि फेरिनुपर्ने हो र ?

त्यो गलत हो । किनकि आईजीपी हुने भनेको प्रक्रियाले । कार्यान्वयन गर्ने भनेको ऐन नियमले दिएको अधिकार हो । सरकारको चाहनाअनुसार प्रहरी अगाडि बढ्छ । तर, नयाँ सरकार बन्दैमा प्रहरीको नेतृत्व हटाउनुपर्छ भन्‍ने लाग्दैन । विगतमा एउटै आईजीपीको पालामा तीन–चार जना प्रधानमन्त्री भएको देखेका छौँ ।

२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफूअनुकूल नचलेको भन्दै आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएका थिए। त्यतिबेला गलत भनिएको राजनीतिक हस्तक्षेप आज बालेन सरकारले दोहोर्‍याउँदा सही कि गलत ? 

कुनै व्यक्ति आयो, त्योप्रति प्रश्‍न होइन, प्रक्रियाप्रति हो । हिजो अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाइयो, नौ महिनापछि अदालतले फिर्ता (पुनर्वहाली) गरिदियो । यसले समस्या के ल्याउँछ भने संस्थाभित्र अस्थिरता र अविश्‍वास खडा गर्छ । त्यसबाट सरकार जोगिनुपर्ने हो । यो चाहिँ ‘रियलाइज’ गर्न सकेन कि जस्तो लाग्छ ।

आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की अदालत जाने बाटो छ त ?

उहाँ अदालत जानुहुन्छ । विगतको पनि उदाहरण छ । २०४६ सालपछि हटाएका रत्‍नशम्शेर चाहिँ जानुभएन । त्यसताका हटाइएका निजामतिहरू अदालत गए र ठूलो संख्यामा बहाली भए । उहाँ (दानबहादुर कार्की) पनि पक्कै जानुहुन्छ होला । संविधानले दिएको अधिकार उहाँले पालना गर्नुहुन्छ होला ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले लगाएका थिए। आईजीपी हटाउनुपर्ने माग पनि उनैले गरेका थिए। आज आईजीपी हटाइयो। के प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति र बर्खास्ती अब सांसदहरूको दबाबमा हुने हो ?

तपाईंले कपडा खरिदको कुरा गर्नुभयो, प्रहरीका बारेमा ठाउँठाउँमा उजुरी परिरहन्छन् र त्यसका बारमा छानबिन समिति गठन गरिन्छ । विभिन्‍न संवैधानिक निकायहरूले पनि छानबिन गर्छन् ।

संसद्ले पनि छाननिन गरेको छ । त्यसो हुनाले यो विषयमा धेरै विवाद गर्नु जरुरी किन थिएन भने संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । उपसमितिले छानबिन गरिरहेको छ । भोलिका दिनमा यसमा कमिकमजोरी वा भ्रष्टाचारको गन्ध आएमा अख्तियार छ । त्यसो हुनाले जुन किसिमले मुद्दालाई उछालियो, त्यो आवश्यक थिएन ।

प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने कि सत्ताको स्वार्थअनुसार चलाउने ?

राजनीतिक स्वार्थबाट बाहिर राख्नुपर्छ । ‘अल्टिमेटली’ राजनीतिक स्वार्थ एउटा हुन्छ, प्रहरी जोडिएको जनतासँग हो । यो त सिभिल पुलिस हो नि त ।

किनकी जनताको अपेक्षा प्रहरीसँग बढी छ । राजनीतिकभन्दा नियमअनुसार चल्ने निकाय हो । त्यसो हुनाले राजनीतिक प्रभावबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त राख्नुपर्छ ।