बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। यससँगै बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरियो।

कार्की र केसी एउटै ब्याची हुन्। २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका उनीहरूबीच प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने प्रतिस्पर्धा पनि थियो। त्यसबेला कार्कीले केसीलाई पछि पार्दै आईजीपी बन्ने अवसर पाएका थिए।

२०८२ कात्तिक २४ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका कार्कीको कार्यकाल २०८४ चैतसम्म थियो। तर एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै उनी नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन्।

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका लागि खरिद गरिएको निर्वाचन प्रहरीको पोसाकलगायत सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यस विषयलाई उठाएका थिए। त्यसक्रममा कार्की र सुनारबीच विवाद भएको थियो।

त्यसपछि कार्की र सुनारबीचको विवादसँग सम्बन्धित एउटा अडियोसमेत सार्वजनिक भयो। उक्त घटनाले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको बताइन्छ। प्रहरी सङ्गठनभित्र पनि नेतृत्वलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको चर्चा थियो।

तर के निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरण र सांसदसँगको विवाद नै आईजीपी परिवर्तनको पर्याप्त कारण हो? सरकारले कार्कीलाई हटाउनुपर्ने ठोस आधार के देख्यो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।

यसअघि यस्तै घटना २०५३ सालमा भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेका थिए।

तर उनको त्यो निर्णय कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले विवादित बन्यो। नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित निकाय हुन्। एउटा सेवामा कार्यरत प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को निकायमा सरुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो।

खरेलले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। सर्वोच्चले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षककै पदमा फर्काउने आदेश दियो। त्यसपछि सरकारले आईजीपी बनाएका ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएको थियो।

अहिले फेरि त्यही इतिहाससँग मिल्दोजुल्दो निर्णय भएको छ। फरक यति हो, त्यतिबेला वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए, अहिले बालेन शाह प्रधानमन्त्री छन्। त्यतिबेला अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानबीच प्रतिस्पर्धा थियो, अहिले दानबहादुर कार्की र मनोजकुमार केसीबीचको प्रतिस्पर्धाले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको रूप लिएको छ।

कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको बताइएको छ। उनले कानुन व्यवसायीसँग परामर्शसमेत गरिरहेका छन्। यदि उनी अदालत पुगे भने प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि, सरकारको नियुक्ति तथा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने अधिकार र निर्णयको कानुनी आधारबारे बहस हुन सक्छ।

सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको आधार र औचित्य पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र पदमुक्ति राजनीतिक निकटता, असन्तुष्टि वा व्यक्तिगत टकरावका आधारमा हुन थाले भने त्यसले प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

३० वर्षअघि अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणले सरकारलाई अदालतको ढोकासम्म पुर्‍याएको थियो। अहिले दानबहादुर कार्की प्रकरणले पनि त्यही बाटो समात्ने सङ्केत देखिएको छ।

२०८२ कात्तिक २४ गते प्रहरी महानिरीक्षक बनेका दानबहादुर कार्कीले करिब एक वर्ष मात्रै प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गरे। उनको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना बाँकी थियो। सरकारले बीचमै जिम्मेवारी नखोसेको भए उनी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा जाने थिए।

रोचक कुरा के छ भने, गत वर्ष आईजीपी नियुक्तिका लागि कार्कीसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका डा. मनोज केसी नै अहिले उनको स्थानमा प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका छन्। दुवै जना एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन्। कार्की २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

कार्कीको प्रहरी सेवामा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो–नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान। २०८० सालमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा उनी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख थिए। त्यसबेला डा. मनोज केसीले सुरु गरेको अनुसन्धानलाई कार्कीले साथ दिएका थिए।

त्यतिबेला डा. केसी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत थिए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। त्यसपछि सुरु भएको अनुसन्धान र अभियोजनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको थियो। प्रभावशाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको यो प्रकरणले प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि पनि चर्चा र बहस सिर्जना गरेको थियो।

अहिले भने त्यही अनुसन्धानमा एकअर्कासँग सहकार्य गरेका दुई प्रहरी अधिकारीमध्ये एकले छाडेको नेतृत्व अर्कोले सम्हालेका छन्। गत वर्ष आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका डा. केसी यसपटक सरकारको निर्णयबाट प्रहरी सङ्गठनको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन्।

कार्कीलाई बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न नदिई जिम्मेवारीबाट हटाउनु र त्यसको ठाउँमा उनकै ब्याचका अधिकारीलाई नियुक्त गर्नुले प्रहरी सङ्गठनभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ।

आखिर सरकारले करिब १७ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका आईजीपीलाई किन हटायो? उनको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुको आधार के हो? र नयाँ नेतृत्वले प्रहरी सङ्गठनलाई कुन दिशामा अघि बढाउँछ? हेर्न भने बाँकी नै छ।