एजेन्सी । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको राजनीतिक जग हल्लिन थालेको छ । नयाँ संसद्मा गठबन्धनको शक्ति खुम्चिएपछि विपक्षीले उनलाई घेराबन्दी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

हमासको आक्रमण रोक्न नसकेको घटनादेखि विवादास्पद न्यायिक कानुन र सैनिक सेवा छुटसम्मका मुद्दा अब नेतान्याहुका लागि टाउको दुखाइ बन्ने देखिएको छ ।

१२० सदस्यीय संसद्ले मंगलबारदेखि काम थाल्दैछ । राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्वसैनिक प्रमुख गदी आइसेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, न आइसेनकोटसँग बहुमत छ, न नेतान्याहुसँगै । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन सहज देखिँदैन । नयाँ सरकार नबन्दासम्म नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा रहनेछन् ।

नयाँ संसद्मा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन ६८ सिटबाट खुम्चिएर ५३ मा झरेको छ । विपक्षीको मुख्य समूहसँग ४८ र सरकारविरोधी अरब दलसँग १९ सिट छन् । अंकगणितले नै नेतान्याहुको सत्ता कमजोर भएको संकेत गरेको छ ।

विपक्षीको पहिलो निशाना सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको घातक आक्रमण बन्ने देखिएको छ । उक्त आक्रमण रोक्न नसकेको विषयमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय छानबिन आयोग गठन गर्न विपक्षीले दबाब बढाएका छन् । तर, नेतान्याहु आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार छैनन् । स्वतन्त्र आयोगको सट्टा राजनीतिक नियुक्तिबाट छानबिन गराउने उनको सरकारको अडानले विवाद झन् चर्काएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको अधिकार कटौती गर्ने र महान्यायाधिवक्तालाई हटाउन सहज बनाउने विवादास्पद न्यायिक सुधारका कानुन पनि खारेजीको निशानामा छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउने भन्दै इजरायलमा ती कानुनविरुद्ध सडकदेखि संसद्सम्म विरोध भएको थियो । अब नयाँ संसद्ले ती कानुन उल्ट्याउने बाटो खोल्न सक्छ ।

अति रूढिवादी यहुदी समुदायलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने व्यवस्था पनि विपक्षीको अर्को निशाना बनेको छ । सैनिक सेवा अनिवार्य रहेका बेला एउटा समुदायलाई विशेष छुट किन भन्ने प्रश्नले संसद्मा नयाँ राजनीतिक भिडन्त निम्त्याउने देखिन्छ ।

संसद्को पहिलो भिडन्त सभामुख चयनमै हुने संकेत छ । नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका अमिर ओहाना अहिले सभामुख छन् । तर, विपक्षी समूहका तीन दलले संसद्को पहिलो बैठकबाटै नयाँ सभामुख चयन गर्न माग गरेका छन् ।

विपक्षी नेता नाफ्ताली बेनेटले संसद्को नियन्त्रण सकेसम्म चाँडो आफ्नो पक्षमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक असफ शापिराका अनुसार नयाँ कानुन पारित गर्न समय लागे पनि अघिल्लो सरकारले गरेका केही निर्णय उल्ट्याउने काम भने छिट्टै सुरु हुन सक्छ।