काठमाडौं। राजनीतिमा नयाँ विकल्पको नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राज्यका विभिन्न निकायमा गर्ने नियुक्तिमा भने पुरानै प्रशासनिक र न्यायिक वृत्तका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ ।

पछिल्ला केही नियुक्तिले पार्टीको नयाँ अनुहार खोज्नेभन्दा अनुभवी पूर्वकर्मचारी र अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने रणनीति देखाएका छन् ।

नेपाल स्काउटको कानुनी सल्लाहकारमा प्रेम खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा उपसचिवका रूपमा काम गरेका खड्का सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि स्काउटको कानुनी जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । उनको नियुक्तिलाई लिएर कुनै ठूलो विवाद सार्वजनिक भएको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनरावेदन आयोगमा पनि पूर्वप्रशासक हरिश्चन्द्र बुर्लाकोटीले अवसर पाएका छन् । विश्वविद्यालयका कर्मचारीमाथि भएको विभागीय कारबाहीविरुद्ध पर्ने पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने आयोगमा उनी नियुक्त भएका हुन् । बुर्लाकोटी यसअघि कानुन मन्त्रालयमा उपसचिव तथा ऋण असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहिसकेका छन् ।

विश्वविद्यालयको उक्त आयोगमा यसअघि हरि उप्रेती र सविता भण्डारी बरालले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आयोगमा रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठ पछि न्यायपरिषद्मा पुगेका थिए । 

यसरी हेर्दा आयोगको नेतृत्वमा पनि प्रशासनिक तथा कानुनी क्षेत्रबाट अवकाश वा जिम्मेवारी परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूको निरन्तरता देखिन्छ ।

रास्वपाको नियुक्ति अभ्यासमा अर्को चासो पनि थपिएको छ । पार्टीले नयाँ राजनीतिक पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरे पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भने पुरानै प्रशासनिक संरचनाबाट आएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य देखिन थालेको छ । यसले पार्टीभित्रै योग्य कानुन व्यवसायी र नयाँ पुस्ताका विज्ञहरूको उपस्थिति कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले नयाँ महान्यायाधिवक्ताको खोजी गरिरहेको चर्चा छ । हालै अवकाश पाएका सञ्जीव रेग्मीलाई उक्त पदमा ल्याउने सम्भावनासमेत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यस्तै, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लेखनाथ पौडेल अवकाश पाएको दुई दिन नबित्दै रास्वपाको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।