काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक पारित गरेर ससद्कै अपमान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।  

एमालेले राष्ट्रपतिलाई  नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक अभ्यासको मान्यताविपरीत भएको ठहरसमेत गरेको छ ।  

‘राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतबाट समेत प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको छ। निर्धारित समयमा प्रमाणीकरण नभएर निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा नयाँ जनादेश आइसकेपछि संसद्‍मै ल्याउनुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण गरिँदा संसद्‍को अपमान भएको छ। संसद्को विशेषअधिकार खोसिएको छ।’ बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्न्ुभयो ।

 एमाले कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहुन् भन्ने पक्षमा रहे पनि असंवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको यो कदमले समस्याको समाधान दिन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले यसमा घरेलुभन्दा विदेशीको चासो रहेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो ।