काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा सूचीकृत ६६ जना मेलमिलापकर्ताहरुलाई उपप्रमुख सुनिता डंगोलले शपथ गराएकी छन् । राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजना गरिएको ‘मेलमिलापकर्ताको शपथ तथा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा उनीहरुलाई शपथ गराइएको हो ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक डंगोलले भनिन् ‘कति संख्यामा मेलमिलापका सत्र सञ्चालन भए, त्यो हाम्रा लागि नतिजा होइन । सत्रबाट कतिवटा विवादको मेलमिलाप भयो । त्यो नतिजा हो ।’

स्थानीय सरकारमा न्यायिक निरुपणको गहन जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै डंगोलले भनिन्, ‘मेलमिलापकर्ताले विषयको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । नाता, सम्बन्ध जस्ता अवस्थाको प्रभावमा पर्नुहुन्न ।’ उनले वडा तहबाटै विवाद समाधान गराउने लक्ष्य पूरा गर्न वडा कार्यालयहरुमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरिएको, महिला सञ्जाल गठन गरेर सक्रिय बनाइएको उल्लेख गरिन् ।

त्यस क्रममा न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा नं. २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले, विवाद अदालतमा पुग्दा विषय विमुख भइसकेको हुनाले पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने बताए ।

अभिमुखीकरणमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भने, ‘मेलमिलापबाट दुवै पक्षको गुम्ने कम र प्राप्त गर्ने धेरै हुनुपर्छ । विवादका पक्षलाई यो अनुभूति भएपछि मेलमिलापको वातावरण सहज हुन्छ ।’ महानगरपालिकाले कानुन तर्जुमा गरेर न्यायिक विकेन्द्रीकरण गरेर विवाद सम्बन्धी निवेदन वडा कार्यालयमा दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । महानगरपालिकाको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै आचार्यले भन्नुभयो, ‘वडाबाटै निवेदन दर्ता वा दरपीठ हुने, दर्ता भएको निवेदनमाथि महिला सञ्जालले मेलमिलापकर्तामार्फत आपसी छलफलको वातावरण तयार पार्ने व्यवस्था छ । वडाबाटै विवाद समाधान हुन् । त्यसको प्रमाणिकरणका लागि मात्र विषय केन्द्रमा आओस् भन्ने कानुनको मनसाय छ ।’

मेलमिलाप र यसका चरण
शुरुवात्मा मेलमिलापका माध्यमबाट पक्ष विपक्षलाई सहमत गराउन प्रयास हुन्छ । यदि मेलमिलापमा पक्ष विपक्ष राजी भएनन् भने वा मुद्दाको किनारा लगाउन मेलमिलापको विधि उपयुक्त देखिएन भने थप प्रक्रियामा अघि बढाइन्छ । दुवै पक्षको हित र जित हुने, चाहना मिल्ने तथा सम्बन्ध सुधारिने भए मेलमिलाप गराइन्छ । यदि मेलमिलाप भएर पनि पक्ष विपक्षकाबिच सम्बन्ध सुमधुर हुने देखिएन भने मेलमिलाप गराउनु हुँदैन ।

यसमा सानातिना विवाद र व्यक्तिगत समस्या बढी आकर्षित हुन्छन् । सामाजिक (वितरणमुखी) न्याय, हित, जित, प्राप्ती र सम्बन्ध सुधार मेलमिलापका लाभ हुन् । न्याय प्राप्तिको बैकल्पिक उपाय, न्यायिक कार्यको निजीकरण, समस्या समाधानको खोजी र अस्तित्ववाद (लिखित कानुन) विरुद्ध व्यवहारवाद मेलमिलापका सैद्धान्तिक आधार हुन् ।

मेलमिलाप गर्दा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया अपनाइन्छ । शुरुवातमा स्वागत र परिचय गर्ने गराउने गरिन्छ । दोश्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्नु हुने नहुने नियम बनाइन्छ ।

तेश्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटना सम्बन्धि सूचना संकलन गर्ने गरिन्छ । चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ । पाँचौ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन बिकल्पको पहिचान गरिन्छ । छैटौं चरणमा सामुहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिइएको छ । महानगरपालिकाले वडा स्तरमा मेलमिलाप गराउन सक्ने कानुन व्यवस्था गरेर वडाबाट मेलमिलाप हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकका जग्गा अर्कोले च्यापेर, मिचेर वा घुसाएर खाएकोमा, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएकोमा, पति पत्नी विचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकका बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिटका उजुरी गाली बेइज्जती र लुटपिटका समस्या मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने विवाद हुन् । अर्थात, संवैधानिक, फौजदारी र गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेका सबै प्रकारका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ ।

को हुन् मेलमिलापकर्ता 
उजुरी वा मुद्दालाई मेलमिलाप गराउन पक्ष वा विपक्ष आफैंले मेलमिलापकर्ता छान्न पाउँछन् । एकले छानेको मेलमिलापकर्तालाई अर्कोले पनि सहमति जनाउनु पर्छ । यदि यसो हुन नसके सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको मेलमिलापकर्ताले विवाद निरुपण गराउँछ ।

मेलमिलापकर्ताको शुल्क
मेलमिलापकर्तालाई एक सत्र मेलमिलाप सञ्चालन गर्दा महानगरपालिकाले यातायात खर्च स्वरुप १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यसबाहेक पक्षहरुसँग शुल्क लिन पाइँदैन ।

एउटा विवादमा ३ पटकसम्म मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा मेलमिलापको नजिक पुगेर त्यसपछिका सत्रमा मिलापत्र गराउने वातावरण बनाउन मिल्ने अवस्थामा प्रतिवेदनका आधारमा सत्र थप गर्न सकिन्छ ।

सानातिना विवाद लिएर अदालतमा जाँदा समय धेरै लाग्ने, खर्च धेरै लाग्ने, प्रक्रिया झन्झट हुने भएकोले मानिसहरु न्यायका लागि अदालत जान चाहँदैनन् । त्यसैले, समस्या भएका तर समाधानका लागि अदालत जान नचाहनेहरुका लागि मेलमिलाप केन्द्र उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ ।