काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो अन्योल पैदा गरेकाले पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा सांसदहरु एकमत देखिएका छन् । उनीहरुले यो फैसाला पुनरावलोकनमा  नगए सामाजिक विद्रोह उत्पन्न हुने भन्दै सरकारलाई सचेत समेत गराएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद केसीले निर्धारित मापदण्डबाहेक नै थप २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिने आदेशले खोला किनाराका लाखौं जनताको विचल्ली हुने अवस्था देखिएको बताए । 

‘सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते निर्धारित मापदण्डबाहेक सबै नदीखोलामा दायाँबायाँ न्यूनतम् २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने आदेश व्यवहारिक, न्यायाचित र वस्तुपरक छैन । लाखौँ जनताको विचल्ली हुने अवस्था छ’, उनले भने,’सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार थोरै जग्गा किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि अन्याय हुन्छ । यस फैसलाको कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव रोक्न तत्काल कानुनी उपाय खोजिनुपर्छ ।’

       नागरिकको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा आवश्यक मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला भए पनि मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको सांसद केसीले उल्लेख गरे । अझै पनि उपत्यकाका कतिपय खोलाकिनाराका जनताले मुआब्जा पाउन नसकेका उनको भनाइ थियो । 

‘नदी तटीय क्षेत्रका जनतालाई न्याय दिन सरकारले तत्कालै पुनरावलोकनका निम्ति जानु पर्छ’, उनले भने । सांसद केसीले अदालतको फैसला धेरै पक्षमा सकारात्मक, न्यायोचित र स्वागतयोग्य रहेपनि तटीय क्षेत्र र मापदण्ड निर्णयबारे असहमति व्यक्त गरे ।

उनले लामो समयको अध्ययन, बौद्धिक अनुसन्धान र छलफल, वर्तमान वस्तुगत परिवेशलाई दृष्टिगत गरी तटीय सौन्दर्य, हरित क्षेत्रको घोषणा, प्रदूषण नियन्त्रण तथा अतिक्रमण रोक्ने निर्णय उक्त फैसलाको सकारात्मक पक्ष र सरकारका निम्ति मार्गनिर्देश भएको बताए ।

  मानव सभ्यता र नदी सभ्यता एकअर्काका परिपुरक भएको उल्लेख गर्दै सांसद केसीले भने, ‘नदी जलप्रवाह मात्र होइन, सभ्यता पनि हो, नदीको बर्वादी त्यसको तट्मा टिकेको सम्यता र संस्कृतिको पनि बर्वादी हो, नदीको शुद्धीकरण र राज्य तथा नागरिकको दायित्व हो । उपत्यकाका नदीमात्र होइनन, देशभरका नदी तटीय क्षेत्रका शुद्धीकरण र व्यवस्थापनको निम्ति नयाँ दृष्टिकोण लिनु आवश्यक छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो अन्योल पैदा गरेको बताए । उनले फैसलामाथि पुनःविचार गरेर समयानुकूल बनाउन सरकार तत्काल ‘भ्याकेट’मा जानुपर्नेमा जोड दिए । 

‘पुनरावलोकनका लागि सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्छ’, सांसद पन्तले भने, ‘फैसला गर्दा बागमती संस्कृतिप्रति ध्यान नगएको देखिन्छ काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जनताको मनोभावना बुझेर अदालतले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने जलविनायक, गोकर्णेश्वरलगायत धेरै मठमन्दिर नदी किनारामा छन्, तिनलाई के गर्ने रु भन्ने प्रश्न उठेको जनाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको प्रावधानले आर्यघाट कहाँ पर्छ, पशुपति र गुह्येश्वरी मन्दिर बागमतीबाट २० मिटर पनि छैन । थप २० मिटर लिने हो भने मठमन्दिरको अस्तित्व के हुन्छ ?’

उपत्कायका नदीको दुर्दशा भएको तथ्यप्रति आफू पूर्ण सहमत भएको जनाउँदै उनले नदी संरक्षणमा फरक ढङ्गबाट सोच्न आग्रह गरे ।

सद राजेन्द्र पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकको नदी किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो समस्या ल्याउने बताए । 

उनले भने,’यो फैसलाले जनतामाथि ठूलो समस्या सिर्जना हुँदैछ । करिब ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने अवस्था देखिएको छ । नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने गरी भएको सो फैसलाविरुद्ध सरकारले तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ ।’

सांसद राजेन्द्र केसीले काठमाडौँका खोला किनारसम्बन्धी फैसलालबारे सर्वोच्च अदालतले पुनः विचार गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।