काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्ति मापदण्ड विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

योसँगै गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद नलाग्नेगरी सरकारले संशोधन गरेको गभर्नर  नियुक्ति मापदण्ड कार्यान्वयन रोकिएको छ । यससँगै उक्त मापदण्ड संशोधन गरेर उमेरहद खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको लागि बाधा पुगेको छ ।

सरकारले गत फागुनमा अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गर्दै पदाधिकरीलाई ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यलाई ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।

सोही व्यवस्था खारेजीपछि अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले ३१ चैतमा मापदण्ड संशोधन गरी अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै २ वैशाखमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै संशोधित व्यवस्था अनुसार गभर्नर नियुक्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।