भक्तपुर, २३ साउनः राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी कानुनी प्रावधानको मापन तथा यसमा गर्नुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू सम्मिलित टोलीले काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका पुगेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बालसञ्जालका पदाधिकारी एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

समितिका सभापति दाहालले भन्नुभयो, “ऐनमा भएका कानुनी प्रावधान पर्याप्त छन् क छैनन् र यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के के छन् ? भन्नेबारे जानकारी तथा सुझाव लिन स्थानीय तह र बालबालिकासम्म पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छाँै, यसै क्रममा आज संसदीय समिति यहाँ आएका हौँ ।”

समितिका सदस्यहरूले नमोबुद्ध नगरपालिकाका विभिन्न तह, संरचनामा बालसहभागिताको अवस्था, बालश्रमलगायत अन्य विभिन्न पक्षबारे जानकारी लिनुभयो । नगरप्रमुख कुनसाङ लामाले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणालाई प्राथमिकतामा राखेर यसका मापदण्ड पूरा गर्न लागि परेको बताउनुभयो । सीमित स्रोतसाधनका कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै उहाँले बजेटको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित भए स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिराले ठूलो क्षति पु¥याएका संरचना र क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नु पर्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा यसवर्ष धेरै काम गर्न नसके बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो ।

नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा प्रमुख तारादेवी सुनुवारले नगरपालिकामा भइरहेको बालमैत्री अभियानलगायत बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्कबारे जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु डा बेदुराम भुसाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णबहादुर रोकाय, गोपाल भट्टराई, जयन्तीदेवी राई, तारामान स्वाँरलगायतले प्रत्येक पालिकास्तरमा बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका सहसचिव मनोजकुमार गिरी, उपसचिव नुमराज खनाल शर्मा, शाखा अधिकृत प्रकाश ज्ञवाली, नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु, नगर बाल क्लब सञ्जालका बालबालिका लगायतले बाल अधिकारलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले बालबालिका आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको सहभागिता र नेतृत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानबारे प्रदेशगत रुपमा छलफल गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशको नमोबुद्ध नगरपालिका छनोट गरी छलफल चलाएको र अन्य प्रदेशमा सुझाव सङ्कलनलाई जारी राखेको छ ।