काठमाडाै‌ । सिंहदरबारमा बसेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकार देशभर सुशासन र विकासको नारा घन्काइरहेको छ ।

सय दिनमा सय काम भन्दै भाषणमा नागरिकलाई सहज सेवा, सुलभ बजार र समान अवसरको कुरा गर्ने बालेन सरकार सिंहदरबारमा हुँदा पनि  गोरखाको उत्तरी भेगका नागरिक एक पोका नुन किन्नसमेत २०० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।

बजारमा ३० रुपैयाँ हाराहारीमा पाइने आयोडिनयुक्त नुन हिमाली बस्ती पुग्दा झन्डै सात गुणा महँगो हुन्छ । आखिर आफ्नै देशमा बस्ने नागरिकले आधारभूत उपभोग्य वस्तु किन्नसमेत यति ठूलो मूल्य किन चुकाउनुपरेको छ ?

गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका बासिन्दाले लामो समयदेखि यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीका लागि खच्चड र मानिसकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यही बाध्यताको मूल्य स्थानीय नागरिकले चर्को महँगीका रूपमा तिरिरहेका छन् ।

मनास्लु क्षेत्रको तिब्बती सीमावर्ती बस्ती सामागाउँ र साम्दोमा एक पोका नुनको मूल्य २०० रुपैयाँसम्म पर्छ । ल्हो र छेकम्पारमा १५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्रोकमा १०० रुपैयाँ र बिहीमा ६० देखि १०० रुपैयाँसम्ममा नुन बिक्री हुने गरेको छ । बजारमा सामान्यतया २६ देखि ३५ रुपैयाँमा पाइने वस्तुका लागि स्थानीयले यति धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ ।

यद्यपि, नुन कुनै विलासिताको वस्तु होइन । यो प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । तर, राज्यको पहुँच नपुगेकै कारण हिमाली क्षेत्रका नागरिकले नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा समेत असमान मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

नेपालमा नुन आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो । कर्पोरेसनले सहुलियत दरमा डिपोमार्फत नुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, सरकारी अनुदानको नुनको लाभ माथिल्लो भेगका नागरिकले लिन सकेका छैनन् ।

सिर्दिबाससम्म पुगेको सहुलियतको सुविधा त्यसभन्दा माथिका बस्तीमा प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । माथिल्लो बस्तीमा खच्चडबाट नुन ढुवानी गर्दा एक पोका नुनको भाडा मात्रै १०० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गरेको बताइन्छ ।

ढुवानी खर्च महँगो हुनु भौगोलिक विकटताको बाध्यता हुन सक्छ । तर, त्यसको सम्पूर्ण भार नागरिकमाथि नै थोपर्न मिल्छ ? राज्यले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहुलियत दिनुपर्ने होइन ? सडक नपुगेको ठाउँमा वैकल्पिक ढुवानीको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व होइन ?

सरकारले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने नुनको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथिल्लो बस्तीमा नियमित नुन डिपो सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, साल्ट ट्रेडिङ र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर सहुलियतको नुन नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तर, सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ ? सिंहदरबारमा बसेर विकास र सुशासनको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैमा देशमा सुशासन कायम हुन्छ ? राजधानीमा ३० रुपैयाँमा पाइने नुन हिमाली बस्तीमा २०० रुपैयाँ पर्दा सरकारको ध्यान किन जाँदैन ? सडक निर्माणको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र किन छन् ? अनुदानको नुन माथिल्लो बस्तीमा पुर्‍याउन सरकारले किन सक्दैन ? दुर्गमका नागरिकलाई राहत दिन छुट्टै ढुवानी अनुदानको व्यवस्था किन गरिँदैन ?

आखिर हिमालपारिका नागरिक यो देशका नागरिक होइनन् ? उनीहरूले पनि समान मूल्यमा आधारभूत वस्तु पाउने अधिकार राख्दैनन् ? भौगोलिक विकटताकै कारण राज्यको दायित्वबाट उनीहरूलाई अलग राख्न मिल्छ ? सरकारको विकास र सुशासनको अनुभूति सिंहदरबारमा मात्रै सीमित हुने हो कि गोरखाको दुर्गम बस्तीसम्म पनि पुग्ने हो ? ३० रुपैयाँको नुन किन्न २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

अन्तत: सरकारले विकासको मापन ठूला आयोजना, सडकका लामा सूची र बजेटको आकारबाट मात्रै गर्नु हुँदैन । नागरिकले आधारभूत वस्तु कति सहज र सस्तो मूल्यमा पाउँछन् भन्ने कुराले पनि राज्यको सफलता देखाउँछ ।

राजधानीमा बसेर सुशासनको भाषण गर्ने सरकारले गोरखाको सामागाउँ र साम्दोका नागरिकको पीडा पनि बुझ्नुपर्छ ।